इमारतीत घर घेणार असाल तर तिचे बांधकाम करणाऱ्या विकासकाला इमारत बांधण्याचे वा त्यातील सदनिका विकण्याचे अधिकार आहेत की नाही हे आवर्जून तपासून पाहा. इमारत बांधण्याचे आणि त्यातील सदनिका विकण्याचे अधिकार बहाल करण्यासंबंधी जागा मालक आणि विकासकामध्ये लेखी करार अत्यंत आवश्यक आहे. ‘राज डेव्हलपर्स’ने भाईंदर येथील ‘सावित्री सदन’ या इमारतीचे काम केले होते. याच परिसरातील ठक्कर कुटुंबातील आठ सदस्यांच्या नावे असलेली जागा ताब्यात घेऊन विकासकाने त्यावर ही इमारत बांधली. त्यातील दुकानांचे गाळे आणि सदनिका विकल्या गेल्यानंतरही गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्यात मात्र विकासाला अपयश आले. त्यामुळे इमारतीतील दुकानमालक आणि सदनिकाधारक एकत्र आले आणि विकासकाच्या सहकार्याशिवाय त्यांनी गृहनिर्माण सोसायटी स्थापण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मार्च १९९४ मध्ये सावित्री गृहनिर्माण सोसायटी म्हणून ती नोंदणीकृतही करण्यात आली. इमारत ज्या जागेवर बांधण्यात आली त्या जागेचे आणि इमारतीचे अभिहस्तांतरण मिळविण्याचा सोसायटीने नंतर खूपच प्रयत्न केला. परंतु या अभिहस्तांतरणाची अंमलबजावणी करण्यातही विकासकाला अपयश आले. त्यामुळे सोसायटीने ठाणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात धाव घेत विकासक आणि जागेचे मालक असलेल्या ठक्कर कुटुंबीयांच्या आठ सदस्यांविरोधात तक्रार दाखल केली. मंचाने जागेची मालकी विकासकाच्या नावावर वर्ग करण्याबाबत ठक्कर कुटुंबीय आणि विकासक यांच्यात कुठलाही करार झालेला नाही. शिवाय या जागेवर इमारत वा कुठलेही बांधकाम करण्याचा तसेच त्याची विक्री करण्याचा विकासकाला कायदेशीर हक्क प्राप्त करणारा नोंदणीकृत करारही झालेला नाही, असे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे मुळातच जागेची मालकी विकासकाकडे वर्ग झालेली नाही, तर तो ती सोसायटीच्या नावेही वर्ग करू शकत नाही, असेही केले. पदरी निराशा पडल्याने खचून न जाता सोसायटीने हा कायदेशीर लढा पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सोसायटीने मंचाच्या निर्णयाला राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगात आव्हान दिले. या वेळी ‘महाराष्ट्र सदनिका मालकीहक्क कायद्या’चा दाखला देत नोंदणीकृत नसलेल्या करारांना त्याअंतर्गत संरक्षण देण्यात आले आहे, असा दावा सोसायटीने केला. तसेच त्याबाबत केलेला युक्तिवाद मान्य करण्याची विनंती आयोगाकडे केली. मात्र कागदपत्रे नोंदणीकृत आहेत की नाहीत हा मुद्दा येथे नाही, तर विकासकाला इमारत बांधण्याचा आणि सदनिकांची विक्री करण्याचा अधिकार आहे की नाही हा मूळ प्रश्न या ठिकाणी आहे, असे आयोगाने सर्वप्रथम स्पष्ट केले. या प्रकरणाचा विचार केला तर विकासकाने जागा विकत घेतल्याचे वा जागेवर उभ्या राहिलेल्या इमारतीतील सदनिका विकण्याचे अधिकार जागा मालकाने त्याला बहाल केल्याचा एकही पुरावा नाही. त्यामुळेच या पुराव्यांअभावी विकासकाला जागेबाबत निर्णय घेण्याचा कुठलाच अधिकार नाही. परिणामी, सोसायटीच्या नावे हे सर्व अधिकार वर्ग करण्याचाही त्याला काही कायदेशीर हक्क नाही हेही आयोगाने प्रामुख्याने नमूद केले. या सगळ्याचा विचार करता अभिहस्तांतरणाची अंमलबजावणी करा, असे आदेश जागा मालक वा विकासकाला देता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करताना आयोगाने सोसायटीचे अपील फेटाळून लावले. १५ जानेवारी रोजी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल देताना जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने दिलेला निर्णय योग्य ठरवत त्यावर शिक्कामोर्तब केले. कायद्याने काही कागदपत्रांची नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असले तरी काही प्रकरणांत नोंदणी न केलेल्या कागदपत्रांना पुरावे म्हणून ग्राह्य़ धरण्यास परवानगी आहे. असे असले तरी एखादा करार नोंदणीकृत असो वा नसो तरी आवश्यकतेनुसार त्याची अंमलबजावणी करता येईल, असे म्हणता येऊ शकत नाही. घरखरेदीप्रकरणी तर असे नक्कीच म्हणता येऊ शकत नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले.
