उमाकांत देशपांडे मुंबई आणि पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील नियोजित मेट्रो प्रकल्पांसाठी स्थावर मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये मुद्रांकशुल्काबरोबरच एक टक्का अधिभार आकारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास तीव्र विरोध होत असून तो तात्काळ रद्द करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली आहे. या अधिभाराच्या अनुषंगाने पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठविली असून घरखरेदी करणाऱ्यांवर आर्थिक भरुदड टाकणारा अविचारी आणि तर्कविसंगत अधिभार सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीनेही केली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर क्षेत्रात मेट्रो प्रकल्पांची कामे सुरू असून त्याचा खर्च दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे. राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि अन्य प्राधिकरणांकडे निधीची टंचाई असल्याने अधिभाराचा निर्णय राज्य सरकारने नुकताच घेतला असून ८ फेब्रुवारीपासून तो वसूल करण्यास मुद्रांक शुल्क विभागाने सुरुवातही केली आहे. घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात असल्याने त्या कमी करण्यासाठी रेडीरेकनरचे दर काही वर्षे मुंबईत स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. प्रीमियम, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कमी करून घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे. बांधकाम क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. या पाश्र्वभूमीवर मेट्रो प्रकल्पांची कामे पूर्ण झाली नसताना आधीच स्थावर मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहारांवर अधिभार लादणे चुकीचे असल्याचे सर्वाचे मत आहे. घर खरेदी करणारे मेट्रोने प्रवास करतीलच, असे नाही. कोणत्याही सेवेचे शुल्क ती सेवा वापरणाऱ्यांकडून घेतले जावे, असे तत्त्व आहे. त्याचबरोबर मेट्रो स्थानकालगत काही अंतरात जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन आणि स्थानकामध्ये व्यावसायिक वापर करून निधी उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे या अधिभाराचे प्रयोजनच नाही, असे मत सर्वानीच व्यक्त केले. निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वसामान्यांची नाराजी परवडणारी नसून त्यावर सरकार तातडीने निर्णय घेईल, असे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मेट्रो सेवा वापरायची नसेल, तर त्यांनी हा अधिभार का भरायचा? प्रकल्प सुरू होण्याआधीच अधिभार वसूल करणे अयोग्य आहे. घरांच्या किमती कमी करण्यास हातभार लावण्याची मागणी होत असताना या अधिभाराचा भरुदड लादणे चुकीचेच आहे. -अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे, अध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत सरकार पाकिटमार करत असून किमती फुगवून मेट्रो प्रकल्पांची कंत्राटे दिली आहेत. त्याचा भार केंद्र व राज्य सरकारने उचलण्याऐवजी सर्वसामान्यांवर लादला आहे, तो तातडीने मागे घ्यावा. -नवाब मलिक, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेस नोकरशाहीवर विसंबून राहून निर्णय घेण्यापेक्षा सरकारने लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून अधिभाराचा निर्णय घेणे अपेक्षित होते. सर्वसामान्यांना भरुदड देण्यापेक्षा निधी उभारणीसाठी अन्य पर्याय अवलंबिण्याची गरज आहे. -डॉ नीलम गोऱ्हे, प्रवक्त्या, शिवसेना सरकारने सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांची घरखरेदी महाग केली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी घरखरेदी करणाऱ्यांना भुर्दंड भरायला लावणे चुकीचे आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्याआधीच अधिभार लादला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने अधिभाराचा भार सर्वसामान्यांवर लादला नव्हता. - सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस
