भिमा-कोरेगाव घटनेसंदर्भात मिलिंद एकबोटे यांचा सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे नाईलाजाने पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. यात सरकारचे कोणतेही श्रेय नाही. पण आता एकबोटे यांच्याप्रमाणेच भिडे यांच्यावरही कारवाई करावी या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण, आमदार जयदेव गायकवाड, आमदार प्रकाश गजभिये यांनी २८९ द्वारे स्थगन प्रस्ताव मांडत सरकारला यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. मात्र चर्चा नाहीच हा स्थगन प्रस्तावच सभापतींनी फेटाळून लावला. दरम्यान विधानपरिषदेमध्ये नियम ९७ अन्वये मुख्यमंत्र्यांनी भिमा कोरेगावप्रकरणी निवेदन केले होते. या निवेदनात तक्रार दाखल असलेले संभाजी भिडे यांच्या नावाचा उल्लेख नव्हता. मुख्यमंत्र्यांनी संभाजी उर्फ मनोहर भिडे यांना वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक त्यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला असा आरोपही यावेळी राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी विधानपरिषदेत केला. .तर उभ्या पिकाला मदत देण्याची वेळ सरकारवर येईल - आमदार राजेश टोपे शेतकऱ्यांना मागणी आणि पुरवठा या गोष्टी कळत नसल्यामुळे शेतपिकांचे भाव आज पडत आहे. शेतकऱ्यांना पिकांबाबतची व इतर माहिती दिली जायला हवी. ९५ लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. ही संख्या पुढच्या वर्षी आणखी वाढेल. साखर खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने लवकरात लवकर घेतला पाहिजे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल. पण तसे झाले नाही, तर उभ्या पिकाला मदत देण्याची वेळ सरकारवर येईल, असा इशारा राजेश टोपे यांनी दिला. व्यापार सुलभीकरण’ म्हणजेच ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’ हा शब्द मुख्यमंत्री सगळीकडे वापरतात. मात्र शासनात रिक्त असलेली पदे काही भरली जात नाहीत. आज काही ठिकाणी तालुका कृषी अधिकारी नाहीत. अधिकारी वर्गच नसेल, तर योजना राबवता येणार नाहीत. हा विषय महत्त्वाचा आहे. म्हणून त्यामुळे सर्व रिक्त जागा लवकर भराव्यात, अशी मागणीही आमदार राजेश टोपे यांनी केली.
