बेस्ट, उपनगरीय रेल्वे, मेट्रो आणि मोनो  या सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी एकच तिकीट व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे. त्यानुसार ही प्रणाली विकसित करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने निविदा प्रक्रियाही सुरू केली आहे. एकात्मिक तिकीट प्रणालीचे सर्व सोपस्कार पूर्ण करून येत्या दिवाळीच्या मुहूर्तावर लोकांना प्रत्यक्षात या योजनेचा लाभ देण्याचा प्राधिकरणचा प्रयत्न असल्याचे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. या योजनेसाठी रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक विशेष  उपकंपनी (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात येणार असून त्यासाठी प्राधिकरणाने १३० कोटी रूपये उपलब्ध करून दिले आहेत.

मुंबईत सध्या मध्य, पश्चिम, हार्बर आणि ट्रान्स हार्बरच्या माध्यमातून उपनगरीय रेल्वे, वर्सोवा- घाटकोपर दरम्यान धावणारी रिलायन्सची मेट्रो, वडाळा- चेंबूर आणि आता सातरस्त्यापर्यंत धावणारी एमएमआरडीची मोनोरेल तसेच बेस्ट सोबतच ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली आदी परिवहन सेवांच्या माध्यमातून दररोज सुमारे एक कोटी २५ लाख लोक प्रवास करतात. महानगर प्रदेशातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून दहिसर ते अंधेरी,कुलाबा- सिप्झ, वडाळा- ठाणे असे आणखी काही मेट्रो मार्ग हाती घेण्यात आले असून पुढील काही वर्षांनी याही मार्गावर मेट्रो धावू लागणार आहेत.मेट्रोतूनच दररोज ८० लाख प्रवाशी प्रवास करण्याची अपेक्षा आहे. सध्या मात्र सर्व परिवन सेवा आणि रेल्वे, मेट्रो यांची तिकीट प्रणाली वेगवेगळी असल्याने प्रवाशांना नाहक त्रास होतो. त्यामुळे या सर्वासाठी एकच  तिकीट प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याची सर्व जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार एकात्मिक तिकीट प्रणाली ही खाते अधारित(अकाऊंट बेस) राहणार असून  त्यासाठी रेल्वे आणि राज्य सरकार यांच्या पन्नास टक्के भागीदारीतून एक उपकंपनी स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेच्या उभारणीसाठी ठेकेदार कंपनी निश्चित करण्यासाठी प्राधिकरणाने निविदा काढल्या असून येत्या दोन महिन्यात ही  प्रक्रिया पूर्ण होईल अशी माहिती प्राधिकरणाचे सह प्रकल्प संचालक दिलीप कवठकर यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात बेस्ट, मेट्रो मोनोरेल आणि लोकल रेल्वेसाठी ही तिकीट प्रणाली सुरू करण्यात येणार आहे. दुसऱ् य़ा टप्प्यात मुंबईबाहेरील सार्वजनिक परिवहन सेवांचाही त्यात समावेश करण्यात येणार आहे.

First Published on April 15, 2018 1:35 am