ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूर आदी ठाणे जिल्ह्यातील शहरांच्या समस्यांची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, तेथे समूह विकास (क्लस्टर) योजना राबवून या साऱ्या शहरांचा नियोजनबद्ध विकास केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मार्चपर्यंत ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागांच्या प्रश्नांसंदर्भात तोडगा काढला जाईल, तसेच कल्याणजवळील २७ गावांचा विकास आराखडा तसेच प्रलंबित आराखडे मंजूर करून विकासाला गती दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. मजबूत असलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची शासनाची भूमिका यावेळी त्यांनी स्पष्ट केली.ठाणे जिल्ह्यातील विविध नागरी प्रश्नांच्या संदर्भात ‘लोकसत्ता-ठाणे’ या सहवृत्तपत्राच्या निमित्ताने दिलेल्या विशेष मुलाखतीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा ऊहापोह केला. ठाणे जिल्ह्यासह राज्याच्या अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न किचकट बनला आहे. ही अनधिकृत बांधकामे पाडली क्लस्टर योजनेत ३० वर्षांपेक्षा जादा वयोमान असलेल्या इमारतींचा समावेश करण्याचा निर्णय घेताना त्यानंतरच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी यापूर्वी महापालिकेची एक समिती निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समितीमार्फत नव्याने उभ्या राहिलेल्या इमारतींचा विचार केला जावा, असे ठरले होते. मात्र, नगरविकास विभागाकडे सादर केलेल्या आराखडय़ात या समितीचा पर्याय काढून टाकला आहे. तसेच नव्या तरतुदीप्रमाणे शहरातील ७० ते ७५ टक्के इमारती क्लस्टरसाठी पात्र ठरतील, असा दावाही करण्यात आला आहे. पाहिजेत यात दुमत नाही. पण लाखो सर्वसामान्य लोक या अनधिकृत इमारतींमध्ये राहतात. त्यामुळे या प्रश्नाकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल. शहर विकासाच्या आड न येणारी तसेच मजबूत असलेली अनधिकृत बांधकामे नियमित करावीत ही शासनाची भूमिका आहे. यात काही कायदेशीर बाबीही तपासून बघाव्या लागतील. म्हणूनच मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे व त्याकरिता कसा मार्ग काढता येईल याचा अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. समित्या नेमून वेळ मारून नेणे हे आपल्याला मान्य नाही. मार्चपर्यंत ठाणे जिल्ह्यातील शहरी भागांच्या प्रश्नांसंदर्भात नक्कीच तोडगा काढला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. नगरविकास खात्याचा आढावा घेताना अनेक मोठय़ा शहरांचे विकास आराखडे मंजुरीसाठी वर्षांनुवर्षे शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ते विकास आराखडे मंजूर करण्यात येत आहेत. अलीकडेच भिवंडी आणि कल्याणजवळील २७ गावांचे विकास आराखडे मंजूर करण्यात आले. यामुळे या भागातील गावांच्या नियोजनबद्ध विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. या साऱ्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास झाल्यास भविष्यात आणखी एक मुंबई या परिसरात उभी राहील, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. ठाणे जिल्ह्यातील प्रलंबित शहर विकास आराखडे लवकरच मंजूर करून या साऱ्या शहरांचा योग्य विकास झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. समूह विकास योजना काही ठरावीक लोकांच्या फायद्याची न ठरता, तिथे राहणाऱ्या रहिवाशांना त्याचा लाभ झाला पाहिजे, यावर सरकारचा कटाक्ष राहील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुंबई उपनगराच्या धर्तीवर ठाणे शहरातही वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मागणी केली जाते. कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, उल्हासनगर या शहरांतही वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देण्याची मागणी होत आहे. या साऱ्या शहरांच्या समस्या कमी-अधिक प्रमाणात सारख्याच आहेत. अनधिकृत इमारती कशा उभ्या राहिल्या, हा प्रश्न उगाळण्यात आता अर्थ नाही. यातील काही इमारतींची अवस्था गंभीर आहे. या सर्व इमारतींची पुनर्बाधणी करून नियोजनबद्ध पद्धतीने विकास करण्याची योजना आहे. अर्थात, किती वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यायचा याचा निर्णय नगर नियोजन क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच घ्यावा लागेल. कारण वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन त्या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर ताण येणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. मात्र तरीही सध्यापेक्षा वाढीव चटईक्षेत्र दिले जाईल, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
