करोना साथीमुळे रद्द झालेल्या देशी आणि परदेशी पर्यटन सहलींच्या परताव्याबाबत निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन महासंचालकांनी पुढाकार घेतला आहे. पर्यटन कंपन्यांनीही सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारल्यामुळे सहल परताव्याबाबत लवकरच पर्यटकांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

रद्द केलेल्या सहलीच्या शुल्क परताव्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायतीने पुढाकार घेतला आणि केंद्रीय पर्यटन विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालिका रुपिंदर ब्रार यांना बैठक बोलाविण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार मंगळवारी दृक्-श्राव्य माध्यमाद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला ग्राहक पंचायतीचे प्रतिनिधी तसेच केसरी, वीणा वर्ल्ड, थॉमस कुक, मेक माय ट्रिप आदी आघाडीच्या पर्यटन कंपन्या आणि त्यांची संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

रद्द करण्यात आलेल्या सहलींचा परतावा देण्यास पर्यटन कंपन्या नकार देतात. शुल्काऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मनमानीपणे प्रतिप्रवासी १७ ते २२ हजार रुपये कापून उर्वरित रकमेचे क्रेडिट कूपन देऊन भविष्यात पुन्हा सहलीला जाण्यास ग्राहकांना भाग पडत असल्याबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला, तर काही कंपन्या नव्या सहलींसाठी जाचक अटी लागू करीत असल्याचे ग्राहक पंचायतीच्या डॉ. अर्चना सबनीस यांनी सोदाहरण दाखवून दिले.

करोनामुळे रद्द झालेल्या सहलींचा प्रवाशांना परतावा देण्याबाबत तत्त्वत: आक्षेप नसल्याचे पर्यटन कंपन्यांच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. मात्र विमान कंपन्या, परदेशातील हॉटेल्स पर्यटन कंपन्यांना परतावे देत नसल्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर अ‍ॅड्. देशपांडे यांनी, इंग्लंड, अमेरिका, युरोपीय महासंघ तसेच संयुक्त राष्ट्रांनी तेथील पर्यटन कंपन्यांना रद्द झालेल्या सहलींचे पैसे प्रवाशांना परत करण्याचे आदेश दिल्याचे महासंचालकांच्या निदर्शनास आणले. तसेच परताव्याऐवजी जर क्रेडिट कूपन द्यायचे असेल तर ते प्रवाशांच्या पूर्वसंमतीने आणि तेसुद्धा आकर्षक अशा सवलतींसह देण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे अ‍ॅड्. देशपांडे यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाई तिकीट परताव्याचा निर्णय या प्रवाशांना लागू होत नसल्याचे सांगून विमान कंपन्या पर्यटन कंपन्यांना विमान तिकीट परतावा देत नसल्याचे पर्यटन कंपन्याच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. त्यावरही अ‍ॅड्. देशपांडे यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचा विमान प्रवास परताव्याचा निर्णय पर्यटन सहलीतील विमान प्रवासालाही लागू होत असल्याचे नुकतेच स्पष्ट केले असल्याचे सांगितले. सहली रद्द झाल्याबद्दल कोणतीही रक्कम कापून घेतली जाणार नाही आणि क्रेडिट कूपन हे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल याबाबत पर्यटन कंपन्यांनी सहमती दर्शवावी, असे आवाहन त्यांनी या वेळी केले.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर श्रीमती ब्रार यांनी यावर सर्व संबंधितांनी नीट विचार करून आपले प्रस्ताव पुढील आठवडय़ात होणाऱ्या बैठकीत मांडावे, असे आवाहन केले. यातून चर्चेद्वारे लवकरच सर्वमान्य तोडगा काढू, असा विश्वास व्यक्त केला.

प्रश्न काय?

रद्द करण्यात आलेल्या सहलींचा परतावा देण्यास पर्यटन कंपन्या नकार देतात. शुल्काऐवजी स्वत:च्या अधिकारात मनमानीपणे प्रतिप्रवासी १७ ते २२ हजार रुपये कापून उर्वरित रकमेचे क्रेडिट कूपन देऊन भविष्यात पुन्हा सहलीला जाण्यास ग्राहकांना भाग पाडले जाते. काही कंपन्या नव्या सहलींसाठी जाचक अटी लागू करतात.