सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध व्हावीत, या दिशेने प्रयत्नशील असलेल्या राज्य शासनाने चटईक्षेत्रफळ वापरावर असलेली मर्यादा वाढविता येणे शक्य आहे का, याची चाचपणी सुरू केल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. चटईक्षेत्रफळ वापरात मुंबईत सुसूत्रता नसून दक्षिण मुंबईत दिमाखात उभे राहिलेल्या टॉवर्सनी आठ ते नऊ चटईक्षेत्रफळाचा वापर केला आहे. एकीकडे असा अनिर्बंध वापर होत असला तरी त्याचा प्रिमिअम वा घरांच्या रुपाने काहीही फायदा होत नसल्यानेच या धोरणात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे कळते.
राज्य शासनाने नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर केले असले तरी ते फक्त कागदावर आहे. या धोरणातून सामान्यांसाठी काही लाख घरे निर्माण व्हावीत, अशी अपेक्षा होती. या प्रत्येक धोरणात चटईक्षेत्रफळावरील मर्यादा अडसर ठरत आहे. त्यामुळे ही मर्यादा वाढविता येईल का, याची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. मात्र ही मर्यादा वाढविताना सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून घेण्याचाही शासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती या प्रक्रियेशी संबंधित सूत्रांनी दिली. हे सर्व सध्या प्राथमिक स्वरुपात असल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.
मुंबईत खासगी इमारतींना शहर व उपनगरात १.३३ इतके चटईक्षेत्रफळ वापरता येते. यापैकी पॉइंट ३३ चटईक्षेत्रफळासाठी पालिकेला प्रिमिअम भरावे लागते. चटईक्षेत्रफळ वापरावर दोन इतकी मर्यादा असली तरी उर्वरित पॉइंट ६७ चटईक्षेत्रफळासाठी खुल्या बाजारातून विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) विकत घ्यावा लागतो. बाजारातील टीडीआरची टंचाई पाहता काही बडय़ा विकासकांनी दर वाढविले आहेत. या विक्रीतून शासनाच्या तिजोरीत काहीच पडत नाही वा सामान्यांसाठी घरेही उपलब्ध होत नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर चटईक्षेत्रफळावरील मर्यादा वाढविण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.
शहर आणि उपनगरात १.३३ चटईक्षेत्रफळाऐवजी १.६७ इतके चटईक्षेत्रफळ वाढवावे, असा ठराव माजी उपमहापौर दिलीप पटेल यांनी मांडला होता. या ठराव एकमताने मंजूर करून तो शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास करताना पालिकेच्या तिजोरीत पॉईंट ३३ चटईक्षेत्रफळापोटी प्रीमिअम जमा करावा लागतो आणि पॉइंट ६७ इतका टीडीआर घ्यावा लागतो. त्याऐवजी पालिकेने पॉइंट ६७ इतके चटईक्षेत्रफळ वितरीत करून प्रीमिअम घ्यावा. टीडीआरचे प्रमाण पॉइंट ३३ इतके करावे, असे या ठरावात म्हटले आहे.
सध्या हा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित आहे.
सध्या असलेली मर्यादा
*खासगी इमारती – शहर व उपनगर – दोन.
*उपकरप्राप्त इमारती – किमान अडीच ते कमाल ८-९ (मर्यादा नाही. भाडेकरूंच्या संख्येनुसार चटईक्षेत्रफळ)
*म्हाडा इमारती – साडेतीन.
*झोपु योजना – अडीच (झोपुवासीयांच्या संख्येवर अवलंबून)
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on May 22, 2014 4:30 am
