संतोष प्रधान महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत असताना शिवसेना व राष्ट्रवादीने त्यांना अपेक्षित असलेले सारे निर्णय घेतले असले तरी काँग्रेसची कायम हतबलताच समोर आली. वीज बिलाच्या सवलतीवरून ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे तोंडघशी पडले हे ताजे उदाहरण. कृषी कायद्यावरून राज्यात आता काँग्रेसची खरी कसोटी आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी कितपत मदत करते यावर सारे अवलंबून असेल. महविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून वर्षभरात शिवसेना व राष्ट्रवादीने त्यांना राजकीयदृष्टय़ा फायद्याचे अनेक निर्णय घेतले. आरेची कारशेड रद्द करणे, त्याऐवजी कांजूरमार्गला पर्यायी जागा, मुंबई-नागपूर समृद्धी मार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देणे, औरंगाबाद विमानतळाचे छत्रपती संभाजी महाराज विमानतळ असे नामकरण, मुंबईतील घरगुती मालमत्ताधारकांना करात सवलत, आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यटन विभागात निर्णयांचा धडाका, वरळीतील दुग्धविकास विभागाच्या जागेत पर्यटन के ंद्र सुरू करणे व त्यासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली हजार कोटींची तरतूद , बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावे अपघात विमा योजना, उद्योग खात्यात गुंतवणूक वाढावी म्हणून प्रयत्न, तोटय़ातील एस.टी. ला नवसंजीवनी देण्याकरिता हजार कोटी, कोकणातील वादळग्रस्तांना वाढीव मदत असे विविध शिवसेनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले निर्णय घेण्यात आले. सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी, भाजप सरकारच्या काळात कमी करण्यात आलेले बारामती व परिसरातील पाणी वाढविणे, दुधाचा भाव, गृह विभागात मुक्तवाव असे विविध निर्णय राष्ट्रवादीच्या कलाने घेण्यात आले. या तुलनेत काँग्रेसच्या पदरी निराशाच आली. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात विधिमंडळात ठराव करण्याची काँग्रेसची मागणी मान्य झाली नाही. अशोक चव्हाण यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभाजन करण्याची योजना चव्हाणांच्या विरोधानंतर थंडावली आहे. वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वर्षभर सातत्याने केली. १०० युनिटपर्यंत मोफत विजेची घोषणा केली होती. परंतु सरकारमधून त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळू शकला नाही. दिवाळीपर्यंत टाळेबंदीच्या काळातील बिले कमी करण्याची घोषणाही त्यांनी अलीकडेच केली होती. परंतु दिवाळी संपताच त्यांनी वीज बिले भरावी, असे आवाहन ग्राहकांना केले. राऊत यांनी घूमजाव के ल्याने त्यांच्यावर टीके चा भडिमार होऊ लागला. केंद्राच्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसने विरोध के ला आहे. हे कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. त्याबाबत स्वाक्षरी मोहिमेला महाराष्ट्रातून मोठा प्रतिसाद मिळाला असून ६० लाख शेतकरी, शेतमजुरांच्या स्वाक्षऱ्या जमा करण्यात आल्या. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते महाराष्ट्राचे प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे हे निवेदन सुपूर्द करण्यात आले. कृषी कायद्याविरोधात राज्यात ठराव? केंद्रातील भाजप सरकारने मंजूर के लेल्या कृषी कायद्यांना काँग्रेसने विरोध केला. तसेच काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये केंद्राचे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून ठराव करण्याचा आदेश काँग्रेसने दिला आहे. यानुसार पंजाब, छत्तीसगड, राजस्थान या राज्यांनी ठराव केले आणि हमीभाव कायम ठेवण्याची तरतूद केली. महाराष्ट्रातही कृषी कायद्यांच्या विरोधात ठराव मांडण्यात यावा तसेच हमीभावाची तरतूद असावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. यानुसार मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमण्यात आली.
