राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाने अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचे धोरण निश्‍चित केले आहे. मात्र, त्यासाठी आयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नाही. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थ्यांवर संकट आलं आहे. या मुद्‌द्‌यावर मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्व विद्यार्थी एसएससी बोर्डातून उत्तीर्ण झालेले नसतील, तर सर्वांसाठी सीईटी परीक्षेत त्याच बोर्डाचा अभ्यासक्रम ठेवता येऊ शकत नाही. त्यामुळे सीबीएसई व आयसीएसई बोर्डच्या दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील सीईटीसाठी वेगळा अभ्यासक्रम ठेवला जाऊ शकतो का असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केला होता. त्यावर हायकोर्टाने अकरावी सीईटीच्या प्रश्नपत्रिकेत अन्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे प्रश्न समाविष्ट करण्याचा विचार करा आणि अशी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी एक समिती नेमण्याच्या सूचना हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आयसीएसईच्या विद्यार्थिनीने वडिलांच्या मार्फत याचिका करून सीईटीला परीक्षेला आव्हान दिले होते. सीईटी ही एससीसी मंडळाच्या अभ्यासक्रमानुसार घेतली जाणार आहेत. पण सीईटीसाठी जे विषय बंधनकारक आहेत ते अन्य मंडळांनी पर्यायी ठेवले होते. त्यामुळे सीईटी केवळ एसएससी मंडळाच्या विद्यार्थ्यांसाठीच फायद्याची, तर अन्य मंडळाच्या नामांकित महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱयांसाठी अन्यायकारक ठरेल असे याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आलं होतं. वेगळ्या अभ्यासक्रमाला परवानगी दिली जाणार नसेल, तर मग प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षार्थींना प्राधान्य देण्याची अट मागे घेणार का, हे स्पष्ट करा', अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली होती. तसेच याविषयीची भूमिका २८ जुलै रोजी स्पष्ट करण्याचे निर्देशही दिले होते. त्यावर बुधवारी हायकोर्टात सुनावणी झाली. “अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झालेला सहन करू शकत नाही. अकरावी सीईटीच्या प्रश्नपत्रिकेत अन्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे प्रश्न समाविष्ट करण्याचा विचार करा आणि अशी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी एक समिती नेमा,” अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. यावर राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. पण कोर्टाने ४ ऑगस्टला या मुद्यावर माहिती घेऊन भूमिका स्पष्ट करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं आहे. तसेच याबाबत व्यावहारिक तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने याबाबत आपल्याला काहीच माहिती दिली नसल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. पण या प्रकरणी व्यावहारिक तोडगा निघायला हवा. प्रश्नपत्रिकेत काही प्रश्न हे अन्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमांचे असावेत. सगळ्या मंडळांच्या अभ्यासक्रमांतील प्रश्नांचा समावेश असलेली प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी समिती नेमण्याबाबत विचार करा असे हायकोर्टाचे म्हणणे आहे. दरम्यान न्यायालयाने याप्रकरणी आदेश दिलेले नाहीत. कोर्टाच्या सूचना विचारात घेण्यात याव्यात असे म्हटले आहे. अकरावी प्रवेशाच्या सीईटीसाठी नोंदणी करण्याची मुदत २ ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी अकरावी सीईटीसाठी नोंदणी करण्याची मुदत २६ जुलै पर्यंत होती. तसेच ही परीक्षा २१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
