व्यापक बदलांविना लांब पल्ल्यांच्या गाडय़ांतील डब्यांचे अतिदक्षता कक्षात रूपांतर करणे अव्यवहार्य आहे, अशी भूमिका रेल्वे प्रशासनाने उच्च न्यायालयात मांडली आहे.
मुंबईस्थित नरेश कपूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे यासंदर्भात उपस्थितीत केलेल्या मुद्दय़ाची दखल घेत करोनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे डब्यांचे अतिदक्षता कक्षात रूपांतर करण्यात येईल का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. तसेच रेल्वेला याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी रेल्वेतर्फे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात आरोग्य मंत्रालयाच्या सल्ल्यानुसार करोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी रेल्वेच्या डब्यांचे अलगीकरण वा विलगीकरण कक्षात रूपांतर केले जाऊ शकते. मात्र व्यापक बदलांशिवाय त्याचे अतिदक्षता विभागात रूपांतर करता येऊ शकत नाही. तसे करणे अव्यवहार्य आहे, असे रेल्वेने स्पष्ट केले. तसेच रेल्वे डब्यांचे अलगीकरण वा विलगीकरण कक्षात रूपांतर केले जाऊ शकते. हे बदल तात्पुरते आणि डब्यांना पूर्वस्वरूप देणारे आहेत. परंतु ही सुविधाही रेल्वेची नियमित सेवा सुरू होईपर्यंत उपलब्ध केली जाऊ शकते, असेही रेल्वेने स्पष्ट केले.
न्यायालयानेही रेल्वे डब्यांचे अतिदक्षता विभागात रूपांतर करण्यासारखी स्थितीही सध्या नाही. तसेच रेल्वेने अलगीकरण व विलगीकरण कक्षाची सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी योग्य ते प्रयत्न केले आहेत, असे नमूद करत याचिका निकाली काढली.
विलगीकरणासाठी..
रेल्वे मंत्रालयाने विलगीकरणासाठी एकूण २० हजार डबे बनवण्याचा निर्णय घेतला होता. यात सुरुवातीला रेल्वेच्या पाच हजार डब्यांचे विलगीकरण डब्यात रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. यातील ४८२ डबे मध्य रेल्वेच्या अखत्यारीतील मुंबईसह अन्य चार विभागाकडून, तर पश्चिम रेल्वेने ४१० डबे बनविले. प्रत्येक डब्यासाठी सुमारे दोन लाख रुपये खर्चाची तरतूद केली होती.
