11 August 2020

News Flash

डॉकयार्ड इमारत दुरुस्तीच्या विलंबाला पालिका जबाबदार

डॉकयार्ड इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी झालेल्या विलंबासाठी पालिका अधिकारी जबाबदार असल्याची कबुली अतिरिक्त पालिका आयुक्त राजीव जलोटा यांनी दिली आहे.

| October 1, 2013 02:21 am

डॉकयार्ड इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी झालेल्या विलंबासाठी पालिका अधिकारी जबाबदार असल्याची कबुली अतिरिक्त पालिका आयुक्त राजीव जलोटा यांनी दिली आहे. तळमजल्यावर केलेल्या पोटमाळ्याव्यतिरिक्त इतरही कारणे या दुर्घटनेस कारणीभूत असतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
इमारतीची तात्काळ दुरुस्ती होणे आवश्यक आहे, असे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही संबंधित फायली या टेबलवरून त्या टेबलवर अधिकाऱ्यांकडे फिरत होत्या. ही प्रशासकीय त्रुटी असून खूप मोठी चूक आहे. यासंबधीचा अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. अहवाल आल्यावर त्यासंबंधी कठोर कारवाई केली जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त जलोटा यांनी स्पष्ट केले.
संबंधित इमारतीच्या तळमजल्यावर पोटमाळ्याचे काम झाले होते. त्यामुळे इमारत पडल्याचा दावा करून पालिकेने संबंधित गोदाम मालकाविरोधात पोलिसांत तक्रारही दाखल केली. मात्र केवळ पोटमाळ्याच्या कामामुळे संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण होऊ शकत नाही. यासाठी इतरही कारणे असू शकतात. अहवाल आल्यावरच त्यासंबंधी भाष्य करता येईल, असे जलोटा यांनी स्पष्ट केले.
तीन डॉक्टर निलंबित
डॉकयार्ड येथील इमारत दुर्घटनेत जखमी झालेल्या कोणाकडूनही उपचाराचा खर्च घेऊ नये, असा निर्णय पालिकेकडून घेण्यात आला होता. मात्र नायर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या १६ वर्षांच्या श्वेता कांबळे हिच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यापूर्वीच्या तपासण्यांसाठी पैसे आकारण्यात आले. पालिका सभागृहात याविषयी मुद्दा उपस्थित झाल्यावर संबंधित ११ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी तीन कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
‘पालिका अभियंत्यांचे चौकशीविना निलंबन करू नये’
 मुंबई :  डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनेला जबाबदार धरून अभियंत्यांना चौकशीआधीच निलंबित करण्याच्या आयुक्तांच्या निर्णयाचा पालिका अभियंता संघटनेने निषेध केला आहे. उच्चअधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचा तर अभियंत्यांना चौकशीआधीच निलंबित करण्याचा निर्णय दुटप्पीपणाचा असून कोणालाही चौकशीशिवाय निलंबित करू नये, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.  
पालिकेत धोरण ठरवण्याचे व त्याबरहुकूम निर्णय घेण्याचे काम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त करतात. तर अभियंते केवळ अंमलबजावणी करतात. धोकादायक असलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीबाबत तसेच तेथील रहिवाशांना पर्यायी जागा देण्याबाबत पालिका उच्चाधिकाऱ्यांनी कोणते निर्णय घेतले आहेत, असा सवाल बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजिनिअर्स असोसिएशनने केला आहे. डॉकयार्ड इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे), उपायुक्त (बाजार) यांनी आढावा घेतला होता का किंवा या इमारतीला भेट दिली होता का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. अंमलबजावणी अधिकारी जबाबदारी घेणार नसतील तर त्यांची नेमणूक करण्याची गरजच नाही, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
चौकशीशिवाय कोणत्याही अभियंत्याला निलंबित करू नये. पालिकेला कारवाई करायची असल्यास आधी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम), उपायुक्त (बाजार) आणि सहाय्यक आयुक्त (बाजार) यांनाही निलंबित करावे अशी मागणीही संघटनेचे सरचिटणी साईनाथ राजाध्यक्ष यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 1, 2013 2:21 am

Web Title: corporation responsible for the delay in repair building of the dockyard
टॅग Bmc
Next Stories
1 ठाण्यात ११ बाइकचे ‘राजकीय जळीतकांड’
2 मला दडपण्यासाठी सीबीआयचा गैरवापर
3 ‘विपश्यने’चे प्रणेते सत्यनारायण गोएंका यांचे निधन
Just Now!
X