माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अपेक्षा; सहकार्याचेही आश्वासन करोनाच्या वाढत्या फैलावाची राज्यातील आणि विशेषत: मुंबईतील स्थिती चिंताजनक असून, अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उपाययोजनांसाठी धाडसी निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. या कसोटीच्या काळात आमचे पूर्ण सहकार्य मिळेल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. ‘लोकसत्ता’ने आयोजित केलेल्या ‘साठीचा गझल.. महाराष्ट्राचा’ उपक्रमाअंतर्गत शनिवारी रंगलेल्या या वेबसंवादामध्ये फडणवीस यांनी करोना संकट, त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पाच वर्षांतील सरकारची कामगिरी, भाजप-शिवसेना युतीतील ताणतणाव, त्या काळात झालेले राजकीय चढउतार आदी मुद्दय़ांवर मार्मिक व मनमोकळे मतप्रदर्शन केले. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर आणि साहाय्यक संपादक मुकुंद संगोराम यांनी फडणवीस यांच्याशी संवाद साधला. राज्यातून, देशातून आणि परदेशातूनही वाचक या वेबसंवादात सहभागी झाले होते. टाळेबंदीबरोबरच कमी बाधित क्षेत्रांमध्ये उद्योगांना दिलासा देण्यासाठी व अर्थचक्र सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या अनेक वित्तीय निर्णयांचा उल्लेख फडणवीस यांनी केला. ते म्हणाले, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेत रोखतेचे प्रमाण वाढवून ते १.६ टक्क्यांवरून ३.२ टक्के इतके केले. रेपो दर, रिव्हर्स रेपोदरात गरजेनुरूप बदल केले. पायाभूत सुविधा क्षेत्र, बांधकाम, हिरे व्यवसाय क्षेत्रांमध्ये टाळेबंदी व सामाजिक अंतराचे निकष पाळून काम सुरू ठेवता येईल. करोनाचे संकट कधी जाईल, हे निश्चित सांगता येणार नसले, तरी त्या परिस्थितीत काम कसे सुरू ठेवता येईल, यासाठी राज्याला धाडसी निर्णय घ्यावेच लागतील. राज्य सरकार काही करोना प्रतिबंधात्मक बाबी योग्य प्रकारे हाताळत नसल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केले. वरळी, धारावी अशा काही विभागांमधे करोनाचा फैलाव होत असताना लक्षणे नसलेल्या रुग्णांच्या चाचण्या न करण्याचा निर्णय आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांशी विसंगत आहे. चाचण्या न केल्याने आकडा कमी दिसेल, मात्र फैलाव वाढेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर धान्यसाठा उपलब्ध करून देऊनही सुमारे तीन कोटी नागरिकांना, मजुरांना ते पुरविण्यात विलंब झाला. केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक घेतली, मात्र राज्यात ती झाली नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. शिवसेना-भाजपमधील ताणतणावाविषयी व राजकीय स्थित्यंतराविषयी फडणवीस म्हणाले, ‘एकमेकांबद्दल विश्वासाचे वातावरण राहिले नाही. भाजपच्या जास्त जागा आल्यास शिवसेनेला सरकारमध्ये स्थान किंवा महत्त्व राहणार नाही, असा ग्रह करून देण्यात आल्याने भाजपच्या जागा १५-२० जागा पाडण्यात आल्या. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आधीपासूनच छुपा समझोता झाला होता.’ अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपद देण्याचा शब्द शिवसेनेला दिला नव्हता. लोकसभेत युती केल्यावर विधानसभेत न केल्यास ते योग्य होणार नाही, असे पक्षातील सर्वोच्च नेत्यांचे मत असल्याने बहुमत मिळण्याची खात्री असूनही युती केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. गोरक्षण व मराठा आरक्षण कायदा योग्यच मराठा आरक्षणासाठी लाखो लोकांनी राज्यभरात मूकमोर्चे काढले. आमचे सरकार संवेदनशील होते. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया करून आरक्षण दिले. शिक्षणात जेवढय़ा जागा मराठा समाजासाठी उपलब्ध होणार होत्या, तेवढय़ा अतिरिक्त जागा वैद्यकीयसह अनेक अभ्यासक्रमांमध्ये उपलब्ध करून देऊन खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली. गोरक्षणाबाबतही विधिमंडळात कायदा होऊन अनेक वर्षे उलटली, तरी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या काळात केंद्र सरकारकडे अभिप्राय पाठविला न गेल्याने कायदा अमलात येऊ शकला नव्हता, मात्र आम्ही तो निर्णय घेतला, असे फडणवीस यांनी सांगितले. कर्जमाफी आवश्यक, मात्र उपाय नाही कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना बँकिंग व्यवस्थेकडून पुन्हा कर्ज मिळण्यासाठी कर्जमाफी देणे आवश्यकच आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या त्यामुळे पूर्ण थांबतील, असे नाही. पण आत्महत्या कमी करून शेतकऱ्यांना आधार देता आला. बँकांचे कर्ज न मिळाल्यास शेतकरी सावकाराकडे जातो. हे टाळण्यासाठी कर्जमाफी आवश्यक होती. आमच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात चार वर्षे दुष्काळ व अन्य अडचणी आल्या. जलयुक्त शिवारासह कृषी क्षेत्रासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय आम्ही घेतले, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. राज्यपालांची भूमिका योग्यच : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर नियुक्ती करण्याऐवजी रिक्त नऊ जागांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची शिफारस केंद्रीय निवडणूक आयोगाला करण्याचा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा निर्णय योग्यच होता, असे मतही फडणवीस यांनी व्यक्त के ले. नामनिर्देशित सदस्याने मुख्यमंत्री किंवा मंत्री होऊ नये, असा संकेत असून उत्तर प्रदेशातील एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा एक निर्णयही आहे. देशात करोनामुळे टाळेबंदी असताना केवळ महाराष्ट्रात विधान परिषदेची निवडणूक होत आहे. भाजपकडून सरकारविरोधात राज्यपालांकडे वारंवार तक्रारी होतात या आरोपाचे खंडन करताना, शिधावाटप, पालघर येथील हत्या अशा मुद्दय़ांवर सरकारकडून उपाययोजना न झाल्याने तीन वेळा त्यांची भेट घेतली, असा खुलासा फडणवीस यांनी केला. सिंचन गैरव्यवहारात सरकार दोषींना पाठीशी घालतंय जलसंपदा विभागातील करोडो रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी अनेक प्रथमदर्शनी माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल झाले. सुमारे २५ हजार पानांहून अधिक पानी आरोपपत्र दाखल झाले आहे. अजून चौकशी सुरू असून अंमलबजावणी संचालनालयही तपास करीत आहे. उच्च न्यायालयही तपासावर लक्ष ठेवून आहे. मात्र अजूनही गैरव्यवहाराचे लागेबांधे राजकीय व्यक्तींबरोबर असल्याचे सिद्ध होऊ शकलेले नाही. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली. मात्र आमचे सरकार गेले व पुढे काही करता येऊ शकले नाही. आपण बोलल्याप्रमाणे किंवा आश्वासनांप्रमाणे कृती करण्याचा प्रयत्न करतो. निवडणुकीआधी दिलेली आश्वासने बहुतांश पूर्ण केली. विरोधी पक्षात असताना बोलणे व सरकारमध्ये आल्यावर निर्णय घेणे, यामध्ये फरक असतो. प्रशासकीय व आर्थिक अडचणी असतात, अशी कबुलीही त्यांनी दिली. ‘तसे केले नसते, तरी चालले असते’ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्री करून सरकार स्थापन केले नसते तरी चालले असते, असे प्रांजळ मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. या निर्णयाचे मी आज समर्थन करेन असे वाटत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बहुमत असतानाही आपल्याला बाजूला ठेवले जात आहे किंवा खेळविले जात आहे, हे दिसल्याने सत्तेत राहण्यासाठी तो निर्णय घेतला गेला, मात्र तो हवेतील नव्हता. अजित पवारांनी संमती दिली, तरी अनेक आमदारांशी बोलणे झाले होते, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली. सुशीलकुमार शिंदे यांच्याशी आज वेबसंवाद मुंबई : ‘साठीचा गझल.. महाराष्ट्राचा’ या ‘लोकसत्ता’तर्फे राबविण्यात येणाऱ्या उपक्र मात माजी मुख्यमंत्री सुशीलकु मार शिंदे हे आज (रविवारी) सहभागी होणार आहेत. सायंकाळी ५ वाजता हा वेबसंवाद होईल. त्यांना प्रश्न विचारण्यासाठी वाचकांना या लिंकवर क्लिक करून सहभागी होता येईल.
