|| मधु कांबळे मराठा आरक्षणानंतर राखीव जागांची फेररचना सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी-मराठा समाज) आरक्षण कायद्यानंतर आदिवासी बहुल क्षेत्रातील शासकीय सेवेतील पदभरतीसाठी बिंदुनामावलीत सुधारणा करण्याबरोबरच आरक्षणाचीही फेररचना करण्यात आली आहे. त्यात आदिवासीबहुल आठ जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणाच्या टक्केवारीला कात्री लावण्यात आली आहे. एका जिल्ह्यात भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणातही कपात करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल जिल्ह्यांतील १६ टक्के ‘एसईबीसी’ आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. या वर्गासाठी नव्याने आरक्षण लागू करण्यात आले असल्याने त्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असे सांगण्यात आले. पालघर, धुळे, नंदूरबार, नाशिक, रायगड, यवतमाळ, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ जिल्ह्यांत शासकीय सेवेतील गट क आणि ड पदांच्या भरतीत अनुसूचित जमातींसाठी त्या त्या जिल्ह्यांतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढीव आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यासाठी अन्य प्रवर्गाच्या आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे. पालघर, नाशिक, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांत अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासींसाठी सात टक्क्यांऐवजी २२ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. मात्र या जिल्ह्यांत अनुसूचित जातींना म्हणजे दलितांना फक्त आठ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे आणि पाच टक्के आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. ओबीसींच्या आरक्षणात १० टक्के कपात करण्यात आली आहे. ओबीसींना १९ ऐवजी फक्त नऊ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. यवतमाळमध्ये आदिवासींसाठी १४ टक्के आरक्षण आहे. दलित आरक्षण दोन टक्क्यांनी तर, ओबीसींचे आरक्षण पाच टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. रायगडमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावलेला नाही, परंतु अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाला कात्री लावून ते ११ टक्के करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात आदिवासींसाठी नऊ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. चंद्रपूरमध्ये अनुसूचित जमातीसाठी १५ टक्के आरक्षण आहे. दलित आरक्षणाला मात्र हात लावलेला नाही. परंतु ओबीसींचे आठ टक्के आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. गडचिरोलीत आदिवासींना सर्वाधिक म्हणजे २४ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. अनुसूचित जातीचे एक टक्का आणि ओबीसींचे १३ टक्के आरक्षण कमी करण्यात आले आहे. या जिल्ह्यात ओबीसींना फक्त सहा टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या आरक्षणातही काहीशी कपात करण्यात आली आहे. या सर्व आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत १६ टक्के एसईबीसी (मराठा) आरक्षण अबाधित ठेवण्यात आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने १९ डिसेंबरला याबाबतचा शासन आदेश जारी केला आहे. ही पदे आरक्षणापासून दूर राज्यपालांनी ९ जून २००९ रोजी एक अधिसूचना काढून आदिवासी भागातील काही पदे फक्त अनुसूचित जमातींमधूनच भरण्याचे जाहीर केले होते. त्यात शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी साहाय्यक, अंगणवाडी पर्यवेक्षक, वनरक्षक, पशुधन साहाय्यक, परिचारिका, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, आदिवासी विकास निरीक्षक इत्यादी गट क आणि ड मधील समकक्ष पदांना आदिवासी वगळून कोणतेच आरक्षण लागू नाही.
