18 July 2019

News Flash

धरणे खासगी क्षेत्राला आंदण

पर्यटन विकासा’साठी जलसंपदा विभागाचे पाऊल

(संग्रहित छायाचित्र)

संजय बापट

‘एकीकडे धरणांतील पाणी आटत असताना आणि लोकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना पाणीपातळी वाढवण्याच्या प्रयत्नांऐवजी आपल्या अखत्यारीतील धरणे आणि त्यालगतच्या अतिरिक्त जमिनी पर्यटन विकासासाठी खासगी क्षेत्राला तब्बल ३० वर्षांसाठी आंदण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी घेतला.

या निर्णयमामुळे जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच, धरण क्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे आणि रिक्त वसाहती खासगी उद्योजकांना दिल्या जाणार आहेत. सार्वजनिक-खासगी सहभाग (पीपीपी) आणि हेतुपरत्वे बांधा- वापरा- हस्तांरित करा (बीओटी) तत्त्वावर महत्त्वाची धरणे पर्यटन उद्योगाच्या नावाखाली खासगी विकासकांच्या हवाली करण्यात येणार आहेत. तेथे उभारण्यात येणाऱ्या हिल स्टेशन, उद्याने, रोपवे अशा मनोरंजनाच्या दुनियेतून उद्योजकांचा नफा आणि सरकारचा महसूल वाढणार आहे. मात्र सरकारच्या या धोरणास गृह विभागाने तीव्र आक्षेप नोंदविला असून यामुळे धरणांच्या सुरक्षिततेला तसेच परिसरातील जीवसृष्टी, वन्यसृष्टीला धोका संभवतो, असा इशारा दिला आहे.

धरणांलगतच्या विश्रामगृहे आणि स्थळांचा पर्यटनासाठी वापर करता येईल का, याबाबतचे धोरण ठरविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने तापी खोरे विकास पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीच्या अहवालानुसार जलसंपदा विभागाची धरणे, विश्रामगृहे आणि वसाहती खासगी विकासकांना आंदण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खासगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. गृह विभागाने मात्र या निर्णयास तीव्र हरकत घेतली आहे. खासगी विकासकांऐवजी पर्यटन विकास महामंडळाला ही धरणे द्यावीत आणि त्यांच्यामार्फतच विकास करावा, अशी भूमिका गृह विभागाने घेतली होती. तसेच राज्यातील काही महत्त्वाची धरणे आम्हाला द्यावीत. आम्हीच त्याचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करू, अशी भूमिका पर्यटन विकास विभागानेही घेतली आहे. गृह विभागाच्या आक्षेपानंतर धरणाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ठेकेदारावरच सोपविण्यात आली असून पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून ही योजना राबविली जाईल, असे जलसंपदा विभागाने स्पष्ट केले आहे.

या धोरणांतर्गत ई-निविदा पद्धतीने धरणे देण्यात येणार असून  महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या सल्ल्याने जागानिवड आणि विकास करण्यात येणार आहे. तसेच या कराराच्या कालावधीस मुदतवाढ दिली  जाणार नाही.

निविदाधारकास किंवा विकासकास समभाग विकून नवीन भागीदार समाविष्ट करण्यास परवानगी नसेल. निविदेतील समाविष्ट शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवण्यास अथवा कर्जे उभी करण्यासाठी वित्तीय संस्था वा इतर कोणासही शासनामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र देता येणार नाही. तसेच शासकीय मालमत्ता गहाण किंवा तारण ठेवता येणार नाही, अशा अटी धोरणात घालण्यात आल्या आहेत.

धरण-पर्यटन..

राज्यात जलसंपदा विभागाच्या मालकीची १३८ मोठी, २५५ मध्यम आणि २८६२ लहान धरणे आहेत.

यापैकी अनेक धरणस्थळे सह्य़ाद्री व सातपुडा या डोंगररांगांत व निसर्गरम्य ठिकाणी असून तेथे पर्यटनस्थळे विकसित करण्यास मोठा वाव आहे.

जलसंपदा विभागाची महत्त्वाच्या ठिकाणी १४६ विश्रामगृहे आहेत.

धरणे आणि जलाशयांजवळील पर्यटनक्षम विश्रामगृहे, निरीक्षण बंगले, निरीक्षण कुटी आणि वसाहती देखभालीअभावी नादुरुस्त आहेत.

मनुष्यबळाअभावी या मालमत्ता सांभाळता येत असल्याचे सांगत खासगीकरणाचा घाट घातला गेला आहे.

संरक्षणाचा ठेका!

गृह विभागाच्या आक्षेपानंतर धरणाच्या सुरक्षितेतची जबाबदारी ठेकेदारावरच सोपविण्यात आली असल्याचे जलसंपदा विभागाने जाहीर केले आहे. तसेच सुरक्षिततेच्या दृष्टीने निषिद्ध क्षेत्रात जाण्यास पर्यटकांना मज्जाव राहील. तसेच धरणापासून ३०० मीटरच्या परिसरात नौकानयन, जलक्रीडा करता येणार नाही. जलविद्युत प्रकल्पांच्या ठिकाणीही ३०० मीटरच्या आत जाता येणार नाही, अशी तरतूद या धोरणात आहे.

धरणांच्या ठिकाणांची अ, ब आणि क अशी वर्गवारी करण्यात आली असून अ वर्ग स्थळे १० वर्षांसाठी विकासकाच्या ताब्यात दिली जाणार आहेत, तर ब आणि क वर्ग प्रकल्प ३० वर्षांसाठी दिले जाणार आहेत. ज्या ठिकाणी केवळ जमीन आहे, तेथे पर्यटकांच्या गरजेनुसार हॉटेलसारख्या सुविधा विकसित करण्याबरोबरच नौकानयन, जलक्रीडा, हिल स्टेशन, मनोरंजन उद्यान, तंबूची सोय, रज्जूमार्ग आदी सोयी निर्माण करण्यात येणार आहेत.

First Published on June 12, 2019 1:09 am

Web Title: dam private developers handover