दुष्काळाचे निकष बदलल्याने अडचण; जुन्या निकषांनुसार मदत देण्याची विरोधकांची मागणी संदीप आचार्य, मुंबई यंदा राज्यात दुष्काळाचे चित्र निर्माण झाले आहे. पावसाने दडी मारल्यामुळे शिवार करपले आणि खरिपाचा हंगाम हातचा गेला. यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने दुष्काळाचे निकष बदलल्याने किती मदत मिळणार, हा कळीचा मुद्दा आहे. केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदतनिधी मिळविण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे आहे. कर्जमाफीचे चित्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यातच शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जावरूनही वातावरण तापले आहे. हे कमी म्हणून राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी पैसे उभे करायचे आहेत. या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यंना दुष्काळाने वेढले असून ३१ ऑक्टोबरनंतर दुष्काळाची घोषणा केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. २००९ च्या (प्रचलित) पद्धतीनुसार पावसाचे प्रमाण व आणेवारी या दोन प्रमुख निकषांवर राज्यात दुष्काळ जाहीर केला जात होता. तथापि, आता केंद्र सरकारच्या दुष्काळी व्यवस्थापन संहिता (२०१६) नुसार दुष्काळाचे निकष निश्चित केले जाणार आहेत. याअंतर्गत वनस्पती स्थिती निर्देशांकासाठी तालुका हा निकष ग्रा धरणे, मृदा आद्र्रता, पर्जन्य मापन गावानुसार न करता महसुली मंडळ स्तरावर क रणे व पीक पाहाणे आदी निकषांचा विचार करून दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. राज्याची आजची परिस्थिती बघितली तर मराठवाडय़ासह राज्यातील बारा जिल्ह्यंमध्ये दुष्काळी परिस्थिती सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यातच जाणवायला लागली असून मराठवाडय़ातील स्थिती भीषण आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राच्या निकषांनुसार राज्याला प्रभावी मदत मिळणे अशक्य असल्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. त्यामुळे जुन्या निकषांनुसार दुष्काळ जाहीर करून तात्काळ मदत देण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे. राज्यातील २० हजार गावांमध्ये पिकांची आणेवारी सरासरी ५० पैशांपेक्षा कमी असून राज्यातील सुमारे २०० तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. मराठवाडय़ातील ८५२५ गावांपैकी ३५७७ म्हणजे ४२ टक्के गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे.मराठवाडय़ातील पीक पाहाणी प्रयोगाच्या निष्कर्षांतूनही उत्पादनात घट झाल्याचे दिसून आले आहे. केंद्र सरकारने निर्धारित केलेल्या निकषांची पूर्तता करायची झाल्यास अपुऱ्या यंत्रणेअभावी व शास्त्रोक्त तपासणी करण्यासाठी लागणाऱ्या कार्यक्षम मनुष्यबळाअभावी ही कार्यपद्धती अयशस्वी ठरण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होण्याचीच दाट शक्यता असल्याचे धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. केंद्राचे निकष लक्षात घेता जुन्या पद्धतीच्या तुलनेत कमी प्रमाणात दुष्काळ जाहीर होईल, असे महसूल विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्राच्या निकषांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी वेळ लागणार असून ऑक्टोबरअखेपर्यंत हे काम करणे एक आव्हान असल्याचेही हा अधिकारी म्हणाला. यंदा मराठवाडय़ात फारच कमी पाऊस झाला. निसर्गही आमची परीक्षा घेत आहे. राज्यातील दुष्काळाचा सामना करणे हे आव्हान असल्याची आम्हाला कल्पना आहे. मात्र सरकार सर्वशक्तीनिशी मदत करेल. केंद्र शासनाच्या अहवालानंतर आवश्यकतेनुसार केंद्राशी बोलून जास्तीत जास्त मदत मिळवणार आहोत. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
