महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी व राज्यातील महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘दिशा’ कायदा विधिमंडळाच्या पुढील अधिवेशनात संमत करून घेण्यात येईल, अशी ग्वाही गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. दिशा कायदा अंमलबजावणी तसेच महिला व अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रतिबंध करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना या संदर्भात सह्य़ाद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीत गृहमंत्री अनिल देशमुख बोलत होते. गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील, शंभूराज देसाई, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार श्रीमती यामिनी जाधव, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, माजी आमदार विद्या चव्हाण, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) राजेंद्रसिंह, अति. पोलीस महासंचालक (सीआयडी) अतुलचंद्र कुलकर्णी, तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. स्काइपद्वारे या बैठकीत सहभाग नोंदवत विधान परिषद उपसभापती नीलम गोऱ्हे तसेच चारुलता टोकस यांनी सूचना मांडल्या. ज्या महिलांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत अशा महिलांनी मागणी के ल्यास त्यांना शस्त्र देता येईल का याबाबत कायदेशीर चाचपणी करावी, असी मागणी नीलम गोऱ्हे यांनी केली. बलात्कारातील आरोपीने फाशी टाळण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे अर्ज केल्यास त्याचा अर्ज तात्काळ फेटाळण्यासाठी राज्य सरकारने तसेच महाराष्ट्रातील खासदारांनी राष्ट्रपतींना विनंती करण्याची सूचनाही गोऱ्हे यांनी केली. राज्यातील पोलीस दलात महिला असल्या तरी ते प्रमाण पुरेसे नाही. पोलीस दलात महिलांना किमान ३३ टक्के संधी मिळायला हवी, अशी मागणी मनीषा कायंदे यांनी केली. महिलांविषयक कायदे, योजना आणि सेवा-सुविधांची अधिकाधिक प्रसिद्धी करणे, महिला आयोग अध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या नियुक्त्या करणे, समाज माध्यमांसंदर्भात अधिक जागरूकता, पोक्सो प्रकरणांचा निकाल आदी विविध गोष्टींबाबत या वेळी सूचना करण्यात आल्या. महिलांसाठी सुरक्षा कवच! दिशा कायद्यासंदर्भात महिलांसाठी मोठे सुरक्षा कवच निर्माण करण्यात येत असून यासंदर्भातील मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. महिला लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ यांच्याकडून अधिक सूचना घेऊन त्याचाही अंतर्भाव यात करण्याबाबतची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून हा कायदा येत्या अधिवेशनात संमत करून घेतला जाईल, असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
