X

‘डीजे’मालक उच्च न्यायालयात

मनोरंजन उद्योगासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाबाबत दिलेले आदेश पोलीस सोयीने वापरत आहेत.

परवानगी नाकारण्याच्या पोलिसांच्या कृतीला आव्हान

मुंबई : गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात ‘डीजे’ वा त्यासारख्या कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाद्यांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी पोलीस अशी वाद्ये वाजवण्यास परवानगी नाकारत असल्याने ‘डीजे’ मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

‘डीजे’वर कुठलीही बंदी नसताना पोलीस काही ठिकाणी परवानगी नाकारत आहेत, तर काही ठिकाणी ही वाद्ये न वापरण्याविषयी नोटीस बजावण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या निर्णयामुळे ऐन उत्सवाच्या काळात व्यावसायिक नुकसान सोसावे लागणार आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. आवाजाची पातळी कमी ठेवण्याची तयारी असेल तर ही बंदी उठवण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना द्यावेत, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या अंतरिम आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढून पोलिसांना आणि संबंधित यंत्रणांना त्याविषयीचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने पोलिसांनी ‘डीजे’ आणि अन्य वाद्यांवर बंदी घालणारे आदेश काढले आहेत. प्रत्यक्षात सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयाने बंदीबाबतचा कुठलाही आदेश दिलेला नाही. असे असतानाही उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याचे सांगत ही बंदी घालण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनीकेला आहे.

मनोरंजन उद्योगासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाबाबत दिलेले आदेश पोलीस सोयीने वापरत आहेत. मात्र त्याच वेळी विविध उद्योग, उत्पादन केंद्रे, फटाक्यांचे कारखाने, वाहनांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण याबाबत पोलीस काहीच कारवाई करीत नाहीत, असा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. शहरांमध्ये ध्वनीची पातळी तशीही अधिक आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.

त्यामुळे गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात ‘डीजे’सारखी वाद्ये वाजवण्यास परवानगी देण्यात यावी आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.

सुनावणी शुक्रवारी

‘प्रोफेशनल ऑडिओ अ‍ॅण्ड लाइटनिंग असोसिएशन’ने अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. गणेशोत्सव सुरू होत असल्याने याचिकेवर तातडीने म्हणजे शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सरकारने याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

Outbrain

Show comments