News Flash

न्यायालये जामिनास नकार देत असल्यानेच कारागृहांमध्ये करोना!

राज्य सरकारचा दावा

(संग्रहित छायाचित्र)

कनिष्ठ न्यायालये आरोपींना पॅरोल वा तात्पुरता जामीन देण्यास नकार देत असल्याने राज्यातील कारागृहांमधील करोनाची स्थिती गंभीर झाली असल्याचा दावा राज्य शासनाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात के ला. तसेच कारागृहांतील करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या तसेच तेथील गर्दी कमी करण्यासाठी पुन्हा एकदा पात्र कैद्यांची पॅरोल व तात्पुरत्या जामिनावर सुटका करावी लागेल, असेही शासनाचे म्हणणे आहे.

राज्यातील कारागृहांमध्येही करोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्याने वाढत असल्याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणी न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. करोनाची लागण झालेले कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती, आणि करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी, गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना, अशी विचारणा करत त्याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली.  राज्यातील ४७ कारागृहांमध्ये २३ हजार कैद्यांना ठेवण्याची क्षमता असून सद्यस्थितीत या कारागृहांत ३५ हजारांहून अधिक कैदी आहेत. शिवाय तेथे कैद्यांमुळे नाही तर कारागृहातील कर्मचाऱ्यांमुळे करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याचेही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. करोनाचा कारागृहातील प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी केले जाणारे उपाय स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारतर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे.

गर्दी कमी करण्याची गरज

येरवडा, कोल्हापूर आणि अन्य कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा कैदी ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारने कारागृहांतील ही गर्दी कमी करायला हवी. येरवडा कारागृहाची क्षमता दोन हजार ४४९ कैद्यांची आहे. प्रत्यक्षात तेथे सहा हजार १७० कैदी बंदिस्त आहेत. ३५ जिल्ह्यातील खुल्या कारागृहांचा वापर का केला जात नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने या वेळी सरकारला केली. त्यावर पात्र कैद्यांनाच तेथे ठेवण्यात येत असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले.

गुन्ह््यांची आकडेवारी सादर करा

करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पाश्र्वाभूमीवर सरकारने १३ एप्रिलला नव्याने निर्बंध लागू केले. त्यापूर्वी आणि नंतर नियमांचे उल्लंघन केल्याची वा उल्लंघनाशी संबंधित नसलेल्या गुन्ह््यांची आकडेवारी सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने या वेळी दिले.

न्यायालयाच्या सूचना

* एखाद्या आरोपीला अटक करण्यात आल्यावर वा न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करताना त्याची आरटीपीसीआर चाचणी करावी.

* कैद्यांची न्यायालयात कुटुंबाशी भेट घडवून आणण्याऐवजी कुटुंबियांसोबत दूरध्वनीवरून वा दूरसंवादाच्या माध्यमातून बोलण्याची वेळ वाढवण्यात यावी.

* कारागृहे न्यायालयांशी दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून जोडण्यात यावीत.

४५ वर्षांहून अधिक वयाच्या आरोपींची तातडीने लसीकरण करण्यात यावे.

* कारागृहातील कर्मचाऱ्यांच्या अन्यत्र बदल्या करू नयेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 21, 2021 1:02 am

Web Title: dont go to jail just because the courts refuse bail abn 97
Next Stories
1 अकरावीसाठी यंदा प्रवेश परीक्षा?
2 भाजीपाला, किराणा दुकाने
3 अनुसूचित जमातीच्या रुग्णांच्या रेमडेसिविरचा खर्च सरकारकडून
Just Now!
X