केंद्राची ‘अमृत’ योजना
केंद्र सरकारच्या ‘अटल पुनर्निर्माण आणि नागरी परिवर्तन अमृत’ योजनेअंतर्गत मुंबईकरांना मुबलक आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा आणि मलनि:स्सारण व्यवस्था बळकट करण्याचा पालिकेचा मानस असून त्यासाठी सुमारे २८ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून उपलब्ध होणार आहेत. प्रशासनाने सादर केलेल्या या प्रस्तावावर स्थायी समितीत विरोधकांचा विरोध डावलून सत्ताधारी शिवसेना-भाजपने शिक्कामोर्तब केले.
मुंबईतील पायाभूत सेवा-सुविधांवर ताण निवारण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘अमृत’ योजना आखली आहे. या योजनेद्वारे प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा आणि मलजल वाहिन्यांची जोडणी हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकारने ही योजना राबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील मुंबई शहराची निवड केली असून १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहराला एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एकतृतीयांश निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात येणार आहे. उर्वरित खर्च राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उचलावा लागेल.
पालिकेने ‘अमृत’ योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये बुधवारी सादर करण्यात आला होता. ही सर्व कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचा निर्धार अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी यावेळी व्यक्त केला. या योजनेबाबत विरोधी पक्षांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. केंद्राकडून निधी वेळेवर मिळेल का, याची हमी कोण देणार, असा प्रश्न काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी उपस्थित केला. या प्रकल्पाचा खर्च पालिकेने बँकेत ठेवलेल्या ४० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवींमधून करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
’पाणीपुरवठय़ासाठी भूमिगत जलबोगदा, जलवाहिनीची दुरुस्ती, २४ ग्राहक संबंध केंद्रे उभारणी, जलाशयांची दुरुस्ती, गारगाई आणि पिंडाळ प्रकल्प, त्याचबरोबर मलनि:स्सारण आणि मलगाळाचे व्यवस्थापन आदी कामांचा त्यात समावेश आहे.
’या प्रकल्पावर सुमारे २८,६६४.९८ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून १७,५०५.५१ कोटी रुपये पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी, तर ११,१५९.४७ कोटी रुपये मलनि:स्सारण प्रकल्पांसाठी खर्च करण्यात येणार आहेत. एकूण खर्चापैकी ९,४०० कोटी रुपये निधी केंद्र सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध होणार असून उर्वरित खर्च पालिका उचलणार आहे.
