वीज चोऱ्यांचे प्रमाण अधिक आणि वीज बिल वसुलीत पिछाडीवर असणाऱ्या शहरांत वीज पुरवठय़ाच्या फ्रँचायजीकरणाचा प्रयोग महावितरणने अनेकवार केला, पण भिवंडी वगळता इतरत्र अपयशच पदरी पडले. त्यामुळे फ्रँचायजीकरणाचा विषय महावितरणने बाजूला ठेवला. आता पुन्हा एकदा या फसलेल्या फ्रॅंचायजीकरणाच्या प्रयोगाचा मोह ऊर्जाखात्याला पडला असून धुळे, अकोला शहर, जालना, मुंब्रा, औरंगाबाद अशा काही भागांत खासगी कंपनी नेमून वीज पुरवठय़ाचे फ्रॅंचायजीकरण करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. राज्यात खासगी कंपनी नेमून वीज पुरवठय़ाचे फ्रँचायजीकरण करण्याचा पहिला प्रयोग भिवंडीत झाला. तो यशस्वी झाला. तेथील वीजचोऱ्या कमी झाल्या आणि वीज बिल वसुली वाढली. त्यानंतर औरंगाबाद, जळगाव, नागपूर या शहरांत महावितरणने फ्रँचायजीकरण केले. मात्र त्यात अपयशच पदरी पडले. वीजचोऱ्या कमी झाल्या नाहीतच, शिवाय वीज बिल वसुलीही वाढली नाही. परिणामी तेथील फ्रँचायजी कंपन्यांना महावितरणला दरमहा ठरलेले पैसेही देता आले नाहीत. औरंगाबादमध्ये जीटीएल या फ्रँचायजी कंपनीने तब्बल ३९४ कोटी रुपये थकवल्याने त्यांना गाशा गुंडाळावा लागला व महावितरणला पुन्हा कारभार आपल्या हाती घ्यावा लागला. तेच इतर शहरांतही झाले. वीजबिलाच्या अपुऱ्या वसुलीमुळे महावितरण कंपनी दिवसेंदिवस थकबाकीच्या गाळात रुतत चालली आहे. त्यामुळे कसेही करून हा प्रश्न सोडवण्याची महावितरणला घाई झाली आहे. त्यासाठी वीज पुरवठय़ाच्या फ्रँचायजीकरणाचा विचार पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. त्यानुसार ३० टक्क्यांपेक्षा अधिक वीजहानी असलेल्या आणि वीजबिल वसुलीची चांगली शक्यता असलेल्या धुळे, अकोला शहर, जालना, मुंब्रा, औरंगाबाद आदी शहरांत फ्रँचायजीकरणाचा फसलेला प्रयोग करण्याचा विचार सुरू झाला आहे. याबाबत विचारणा केली असता विचार सुरू आहे, अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे महावितरणच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. मात्र, आतापर्यंत वारंवार अपयशी ठरलेला हा प्रयोग पुन्हा एकदा करून पाहण्याचे कारणच काय अशी कुजबुज महावितरणमध्ये सुरू झाली असून कर्मचारी संघटनाही त्यातून संघर्षांचा पवित्रा घेण्याच्या विचारात आहेत.
