News Flash

म्हाडा पुनर्विकासात प्रत्येक रहिवाशाला किमान ५८० चौरस फुटांचे घर?

मुंबई गृहनिर्माण मंडळाची धरसोड वृत्ती आणि गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला असला तरी महापालिकेच्या चटई क्षेत्रफळविषयक नव्या नियमामुळे प्रत्येक रहिवाशाला

| February 14, 2013 04:31 am

पालिकेच्या नव्या नियमाचा फायदा
मुंबई गृहनिर्माण मंडळाची धरसोड वृत्ती आणि गृहनिर्माण खात्याचा कार्यभार पाहणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला असला तरी महापालिकेच्या चटई क्षेत्रफळविषयक नव्या नियमामुळे प्रत्येक रहिवाशाला किमान ५८० चौरस फुटांचे घर देणे बंधनकारक ठरणार आहे.
 मुंबईतील ५६ म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास गेले तीन-वर्षांपासून रखडला आहे. नवे गृहनिर्माण धोरण आणि त्याबाबत एकदा अधिसूचना जारी झाल्यानंतरही म्हाडाने आपल्या परीने ठराव करून फक्त घोळ घालण्याचे काम केले आहे. यामुळे म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास रखडला आणि त्यातच मध्यंतरी पालिका आयुक्त सुबोधकुमार यांनी मोफत चटई क्षेत्रफळाची संकल्पना बंद करून ‘फंजिबल एफएसआय’ पद्धत सुरू केली. त्यामुळे यापुढे फ्लॉवर बेड, लिफ्ट-स्टेअरकेस तसेच बाल्कनीच्या एरियासाठी प्रीमिअम भरून चटई क्षेत्रफळ लागू केले आहे. हे बंधनकारक असल्यामुळे प्रत्येक विकासकाला ते घ्यावे लागणार आहे. परिणामी म्हाडा वसाहतीतील अल्प उत्पन्न गटाला ४८४ चौरस फुटांची मर्यादा घालताना पूर्वी त्याच्या दहा टक्के एरिया अधिक मिळत होता. मात्र हा एरिया अधिकृतपणे चटई क्षेत्रफळात हस्तांतरित होत नव्हता. आता मात्र फंजिबल एफएसआयच्या पद्धतीमुळे म्हाडाच्या अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांना ५८० चौरस फूट तर मध्यम उत्पन्न गटातील रहिवाशांना एक हजार चौरस फुटांचे घर अधिकृतपणे मिळू शकते, असे म्हाडातील सूत्रांनी सांगितले. याबाबत मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. एसएमएसलाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

उपनगराला ३३(९) नियमावली बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच!
एकीकडे अल्प उत्पन्न गटाला ५८० चौरस फुटांचे घर मिळू शकत असताना उपनगरातील सीआरझेडमध्ये येणाऱ्या इमारतींना शहराप्रमाणे विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) लागू करण्याचा प्रस्ताव सध्या राज्य शासनाच्या नगरविकास खात्याकडे प्रलंबित आहे. हा प्रस्ताव चार महिन्यांपूर्वी म्हाडाने पाठविल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. परंतु उपनगरातील सीआरझेडमधील इमारतींना ३३ (९) लागू झाल्यास नियमाप्रमाणे रहिवाशाला फक्त ३०० चौरस फुटांचे घर मिळू शकेल. अशा वेळी रहिवाशी तयार होतील का, असा सवाल केला जात आहे. या नियमामुळे बिल्डरला चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळणार असले तरी घरावरील मर्यादा ३०० चौरस फुटांची असल्यामुळे रहिवासी कितपत तयार होतील, याबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 14, 2013 4:31 am

Web Title: every resident will get 580 sq ft home in mhada redevelopment
टॅग : Mhada,Redevelopment
Next Stories
1 शिक्षक व शिक्षकेतर संघटना संपात सहभागी
2 अपुऱ्या वेतनवाढीमुळे एस.टी. कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष
3 आई-वडिलांच्या आजारपणाचे ढोंग रचून घर मिळविणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना नोटीस
Just Now!
X