12 November 2019

News Flash

आरेमधील संवेदनशील क्षेत्रातून १६५ हेक्टर वगळण्याचे स्पष्टीकरण द्या!

राष्ट्रीय हरित लवादाचे केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयास आदेश

(संग्रहित छायाचित्र)

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवतीच्या पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रातून आरेमधील १६५ हेक्टर जागा वगळण्याचे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले आहेत. केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयास दिलेल्या आदेशामुळे कारशेडच्या जागेवरील वृक्षतोडीच्या घटनेस वेगळे वळण लागण्याची शक्यता आहे.

संवदेनशील क्षेत्र घोषित करताना १६५ हेक्टर जागा वगळण्याच्या निर्णयास वनशक्ती या संस्थेने २०१६ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाकडे आव्हान दिले होते. या प्रकरणी नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान लवादाने स्पष्टीकरणाचे आदेश दिले आहेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाभोवती पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र ठरविण्यासाठी २२ जानेवारी २०१६ ला मसुदा जाहीर करण्यात आला. त्यावर नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणात आक्षेप आले होते. त्यानंतर केंद्रीय वन मंत्रालयाने ५ डिसेंबर २०१६ ला ५९.४६ चौरस किमी परिसर पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील घोषित केला. मात्र मसुद्यातील प्रस्तावित क्षेत्रामधून १६५ हेक्टर क्षेत्र वगळण्यात आले. या जागेवर परवडणारी घरे, मेट्रो कारशेड, पर्यटन उपक्रम यासाठीच्या बांधकामाचे प्रकल्प अपेक्षित धरण्यात आले होते.

गुरुवारी लवादाच्या पुणे येथील पश्चिम विभागीय कार्यालयात सुनावणी झाली. वनशक्तीच्या वकिलांनी १६५ हेक्टर क्षेत्रात सध्या सुरू असणाऱ्या कामास स्थगिती देण्याची मागणी केली. लवादाने स्थगितीस नकार देत १६५ हेक्टर वगळण्याची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश दिल्याचे केंद्रीय वन मंत्रालयाचे वकील राहुल गर्ग यांनी सांगितले. क्षेत्र वगळण्यासाठी झालेल्या बैठकांचे इतिवृत्त, सर्वेक्षण अहवाल यांचा यामध्ये समावेश असेल. या प्रकरणाची हरित लवादासमोरील पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला होणार आहे.

‘आरे जंगल घोषित झाल्यास संवेदनशील क्षेत्रापेक्षाही नियम अधिक कठोर’

कारशेडच्या जागेवरील २,६४६ झाडे हटवण्याच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयास आव्हान दिलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर ४ ऑक्टोबरलाच कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडण्यास सुरुवात झाली. आरेतील वृक्षतोडप्रकरणी सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपतींना ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रिषभ रंजन याने पत्र पाठवले होते. त्याची दखल घेत सोमवारी ७ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात वृक्षतोडप्रकरणी विशेष सुनावणी होऊन वृक्षतोडीस स्थगिती दिली. त्यावर पुढील सुनावणी २१ ऑक्टोबरला होणार आहे. तसेच आरे हे जंगल घोषित करण्यासंदर्भात वनशक्तीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात केलेली याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेचा हरित लवादाने सुनावणीदरम्यान उल्लेख केला. ‘आरे हे जंगल घोषित झाले तर पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्रापेक्षा त्याचे नियम अधिक कठोर असतील,’ अशी टिप्पणी लवादाने केल्याचे वकील राहुल गर्ग यांनी सांगितले.

First Published on October 14, 2019 1:38 am

Web Title: explain the exclusion of 2 hectares from the sensitive area of the aarey abn 97