सात दिवस प्रवेश प्रक्रिया स्थगित; आता १० टक्के आरक्षणामुळे टांगती तलवार लोकसभा निवडणुकांतील तत्कालिन राजकीय फायद्याकरिता मराठा आणि आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी नव्याने करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी बेकायदेशीपणे पदव्युत्तर वैद्यकीय व दंत वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांना २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांपासूनच लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे खुला, मागास असे सर्वच गटातील विद्यार्थी यंदा विनाकारण भरडले जात आहेत. आता १० टक्के ‘आर्थिक दुर्बल घटकां’साठीच्या आरक्षणाचा निर्णयही मराठा आरक्षणाप्रमाणे न्यायप्रविष्ठ असल्याचे कारण देत पदव्युत्तर वैद्यकीयची नव्याने सुरू झालेली प्रवेश प्रक्रिया सात दिवसांकरिता स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांमुळे राज्य सरकारला ज्याप्रमाणे माघार घ्यावी लागली तशी वेळ १० टक्के आरक्षणामुळे येऊ नये म्हणून हा खबरदारीचा उपाय असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र ही खबरदारी हे आरक्षणे बेकायदेशीरित्या लागू करताना घेता आली नाही का, असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालकांकडून विचारला जात आहे. दुसरीकडे ज्या मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षण रद्द झाल्याने मिळालेल्या पसंतीच्या प्रवेशांवर पाणी सोडावे लागले होते, त्यांना दिलासा देण्यासाठी ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ (एमसीआय) आणि केंद्र सरकारकडून पदव्युत्तरच्या जागा वाढवून घेण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यासाठी वेळ लागणार असून सर्वोच्च न्यायालयाकडून प्रवेश प्रक्रियेला आणखी मुदतवाढ मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा बरोबरच केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांकरिता दिलेले १० टक्के आरक्षणही लागू करण्यात आले आहे. हे आरक्षण मराठा आरक्षणाप्रमाणे पीजी-नीटचे (पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांसाठीची सीईटी) पहिले परिपत्रक निघाल्यानंतर लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी १० टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीलाही आव्हान दिले आहे. हा केंद्राचा कायदा असल्याने त्या विरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मराठाप्रमाणे १० टक्के आरक्षण रद्द झाल्यास सुधारित वेळापत्रकानुसार झालेले प्रवेशही रद्द करण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे ही खबरदारी घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. झाले काय? * २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांत मराठा आरक्षण (सामाजिक व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल गट-एसईबीसी) लागू करता येणार नाही, हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय ९ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर ‘राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षा’ने सुधारित वेळापत्रक जाहीर करत प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली होती. * या घोळामुळे १५ मेच्या मुदतीत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य नसल्याने त्याला २५ मेपर्यंतची मुदतवाढही दिली. त्यानुसार सुधारित प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. * विद्यार्थ्यांकडून पसंतीक्रम भरून घेतले जात होते. विद्यार्थ्यांची पहिली जागावाटप यादी १५ मे रोजी जाहीर होणार होती. परंतु, ही सर्व प्रक्रिया पुढचे सात दिवस स्थगित राहणार आहे.
