मुंबईच्या विकास आराखड्यातील फेरबदलांना मंजूरी देण्याबरोबरच राज्य शासनाने शहरातील पुनर्विकासासाठीच्या वाढीव एफएसआयलाही मुभा दिली आहे. त्यामुळे शहरातील ३० वर्षांवरील सोसायट्यांचा पुनर्विकास करताना येथील सभासदांना १५ टक्के अथवा १० चौरस मीटर यांपैकी जे जास्त असेल तेवढे अतिरिक्त वाढीव चटईक्षेत्र विनाअधिमूल्य उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर या योजनेनुसार संपूर्ण भूखंडावरील चटईक्षेत्र देण्यात येणाऱ्या चटईक्षेत्रापेक्षा कमी असल्यास टीडीआर (हस्तांतरीत विकास हक्क) अथवा अधिमूल्य आकारून चटईक्षेत्राचा लाभ दिलेल्या मर्यादेपर्यंत घेता येणार आहे. याशिवाय सध्याच्या सदनिका क्षेत्रावर फंजीबल चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मोफत मिळणार आहे. त्याचबरोबर इमारतींमध्ये खोल्यांचे आकारमान आवश्यकतेनुसार ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. कला आणि संस्कृती, तात्पुरते विक्री केंद्र, बाजारहाट, आठवडी बाजार, समान रस्ता (Equal Street) याबाबतच्या तरतूदींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांनाही वाव मिळणार आहे. बृहन्मुंबईची महत्‍वाकांक्षा, वाढ आणि वास्तव‍िक स्थ‍िती लक्षात घेता पारदर्शकता, व्‍यावसायिक सुलभता, पर्यावरणीय शाश्‍वतता, रोजगारातील वाढ, समाजाच्‍या गरजांशी संवेदनशीलता, परवडणारे/सामाजिक गृहनिर्माण, आवश्यक नियंत्रण आणि तर्कसंगत आधार यांचा आधार घेऊन विकास आराखडा पुनर्रचनेची प्रक्रिया राबविण्यात आल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. आराखड्यामधील नामनिर्देशन, प्रस्‍तावित रस्‍ते, विकास नियंत्रण नियमावलीमध्‍ये सुधारणा करतांना प्रत्‍येक टप्‍पा लोकसहभागासाठी खुला करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.
