25 November 2020

News Flash

काँग्रेसकडील खात्यांची अर्थकोंडी

ऊर्जा खात्यापाठोपाठ आदिवासी विकास विभागाच्या मदतयोजनेस खीळ

(संग्रहित छायाचित्र)

मधु कांबळे

वीजदेयकातून सवलतीचा ऊर्जा खात्याचा प्रस्ताव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अखत्यारितील अर्थखात्याने फेटाळल्यानंतर आता कॉंग्रेसकडील आणखी एका खात्याची अर्थकोंडी झाली आहे. करोना संकटात रोजगार बुडालेल्या आणि उपासमारीची वेळ आलेल्या गरीब आदिवासींना रोख रक्कम व अन्नधान्याचे वाटप करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेली ४६२ कोटी रुपयांची योजना निधीअभावी सुरूच होऊ शकलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यामुळे उद्योग, व्यवसाय व सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे अतोनात हाल झाले. आदिवासींमध्ये मोठा वर्ग भूमिहीन, मजूर आहे. रोजगार हमीची कामे बंद झाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब आदिवासींना आधार देण्यासाठी १२ ऑगस्ट २०२० रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ४८६ कोटी रुपयांची खावटी अनुदान योजना मंजूर करण्यात आली. ११ लाख ५५ हजार आदिवासी कु टुंबांना प्रत्येकी रोख दोन हजार रुपये व दोन हजार रुपयांचे अन्नधान्याचे वाटप करणे, अशी ही योजना आहे. त्यातील प्रत्यक्ष अनुदानासाठी ४६२ कोटी रुपये आणि २४ कोटी रुपये वाहतूक व अनुषंगिक खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार आदिवासी कु टुंबांना २३१ कोटी रुपयांचे रोख अनुदान द्यायचे होते आणि २३१ कोटी रुपयांचे अन्नधान्य व किराणा वस्तूंचे वाटप करण्याचे निश्चित करण्यात आले. दिवाळीपूर्वी आदिवासींना हे अनुदान व अन्नधान्य मिळावे, असा आदिवासी विकास विभागाचा प्रयत्न होता. अन्नधान्य खरेदी व वितरणासाठी ७ नोव्हेंबरला निविदाही काढण्यात आली. परंतु, वित्त विभागाकडून निधी मिळाला नाही, असे सांगण्यात आले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली व  आदिवासी विकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली अशा दोन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना मदत मिळावी, यासाठी ही व्यवस्था करण्यात आली. परंतु, तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी, वित्त विभागाकडून निधी मिळाला नाही. त्यामुळे आदिवासी समाज आर्थिक मदतीच्या लाभापासून वंचित राहिला आहे.  मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या या योजनेला निधी मिळत नसल्याबद्दल आदिवासी विकासमंत्री के. सी. पाडवी यांनी नाराजी व्यक्त केली.

अपेक्षित लाभार्थी

* रोजगार हमीवर काम करणारे मजूर-४ लाख

* आदिम जमाती-२ लाख २६ हजार

* पारधी-६४ हजार

* गरजू, घटस्फोटित, विधवा, भूमिहिन- ३ लाख

* वनहक्क मिळालेली १ लाख ६५ हजार, अशी एकूण ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांसाठी ही योजना आहे.

आदिवासींसाठी अनुदान योजनेला अद्याप निधी मिळालेला नाही. याबाबत दीड महिन्यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी निधी वितरणाबाबत संबंधित सचिवांना निर्देश दिले होते. मात्र, पुढे काहीच झाले नाही.

– के. सी. पाडवी, आदिवासी विकासमंत्री

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 19, 2020 12:17 am

Web Title: following the congress energy department the tribal development department aid scheme was stop abn 97
Next Stories
1 सरकारला सत्तेची धुंदी!
2 पत्राला पत्राद्वारे उत्तर!
3 वरिष्ठांची बदनामी करणाऱ्या अरविंद कुमार यांना बदलीची शिक्षा
Just Now!
X