वैद्यकीय पदव्युत्तरच्या प्रवेश प्रक्रियेतील वाद मिटला पण.. मुंबई : शिक्षणसंस्था आणि शुल्क नियमन प्राधिकरणाच्या वादात रखडलेल्या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अखेर रुळावर आली आहे. मात्र त्यासाठी व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामान्य कोटय़ातील विद्यार्थ्यांपेक्षा चौपट शुल्क द्यावे लागणार आहेत. सामान्य कोटय़ातील शुल्कापेक्षा चौपट शुल्क आकारण्यावर संस्थाचालक आणि शासनाकडून शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. आता दुसरी प्रवेश फेरी सुरू होणार आहे. पण त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेश घेणाऱ्या साधारण २८० विद्यार्थ्यांना दरवर्षी २५ ते ६० लाख रूपये शिक्षणासाठी मोजावे लागणार आहेत. व्यवस्थापन कोटय़ात प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून पाचपट शुल्क आकारण्याची मुभा संस्थांना हवी होती. मात्र ही मागणी मान्य न झाल्याने खासगी महाविद्यालयांनी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे नाकारले. त्यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची पहिली फेरी वादातच झाली. मात्र आता अखेरीस या वादावर पडदा पडला आहे. शासन आणि संस्थाचालकांच्या वाटाघाटींमध्ये अखेर संस्थाचालकांना व्यवस्थापन कोटय़ासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र संस्थाचालकांच्या मागणीप्रमाणे पाचपट नाही तर चौपट शुल्क महाविद्यालये घेऊ शकतील. त्यामुळे आता संस्थाचालकांनी प्रवेश प्रक्रियेवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला असून दुसरी फेरी सुरू होणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात आले आहे. पहिल्या फेरीत प्रवेश नाकारलेल्या सुमारे अडीचशेहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार आहे. नव्या शुल्क रचनेनुसार सामान्य कोटय़ासाठी शुल्क नियमन प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या शुल्काच्या चारपट शुल्क व्यवस्थापन कोटय़ासाठी तर पाच पट शुल्क परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी आकारण्यात येणार आहे. यामुळे व्यवस्थापन कोटय़ातील २८० विद्यार्थी वर्षांला २५ ते ६० लाख रूपये भरून शिक्षण घेणार आहेत. सामान्य कोटय़ाच्या मंजूर शुल्काव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या विद्यावेतनाची मागणी संस्था विद्यार्थ्यांकडे करतात. याशिवाय वसतिगृह, खानावळीसाठी अतिरिक्त शुल्क घेतले जाते, अशा मुद्दय़ांवर अद्याप संदिग्धताच आहे. शुल्क नियमन प्राधिकरणाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क महाविद्यालयांकडून मागण्यात येत असेल तर विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय, शुल्क नियमन प्राधिकरण यांच्याकडे तक्रार करू शकणार आहेत. प्रवेशवाद का? खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सामान्य कोटय़ापेक्षा व्यवस्थापन कोटा आणि परदेशी विद्यार्थ्यांकडून पाचपट शुल्क आकारण्यात येत असे. शुल्क नियमन प्राधिकरणाने व्यवस्थापन कोटय़ासाठी अतिरिक्त शुल्क घेण्यास मनाई केली. त्यावरून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि प्रशासनात वाद सुरू झाला.
