गृहरक्षक दलाकडून कारवाईसाठी चाचपणी; मेट्रोसाठी दिलेल्या जमिनीचा मोबदला नाही मुंबईतील घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा या मेट्रो १ साठी भाडेपट्टय़ावर घेतलेल्या अडीच हेक्टर जमिनीचा मोबदला न दिल्याने, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी गृहरक्षक दलाने केली आहे. त्यासाठी विधि आणि न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येत आहे, अशी माहिती गृहरक्षक दलातील सूत्राकडून देण्यात आली. गृहरक्षक दलाने या जमिनीच्या वापराच्या बदल्यात एमएमआरडीएकडे व्याजासह ३४ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामासाठी एमएमआरडीएला कास्टिंग यार्डकरिता मोकळी जागा पाहिजे होती. वर्सोवाजवळ आंबिवली येथे गृह विभागाच्या अखत्यारीतील गृहरक्षक दल आणि नागरी संरक्षण दलाची अडीच हेक्टर मोकळी जमीन आहे. ही प्रशिक्षण संकुल बांधण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. ती जमीन १५ महिन्यांसाठी काही अटी आणि शर्तीच्या अधीन राहून एमएमआरडीएला देण्यात आली. त्यात १५ महिन्यांच्या कालावधीत गृहरक्षक दल आणि नागरी संरक्षण दलासाठी प्रशिक्षण संकुल बांधून देण्याची अट होती. ती एमएमआरडीएने मान्य केली. एमएमआरडीए, गृह विभाग, गृहरक्षक दल आणि नागरी संरक्षण दल यांच्यात १९ मे २००९ रोजी तसा करार झाला. त्याची पूर्तता केली नाही, तर एमएमआरडीएकडून दंड आकारण्याची तरतूद करारात करण्यात आली होती. पुढे मेट्रोचे काम वाढल्याने या जागेचा वापर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र गृह विभागाचे अधिकारी आणि एमएमआरडीएचे अधिकारी यांच्यात त्या वेळी झालल्या बैठकीत लगेच दोन महिन्यांत प्रशिक्षण संकुलाचे बांधकाम सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अंदाजे १४ कोटी रुपये खर्च गृहीत धरण्यात आला होता, परंतु एमएमआरडीएने प्रशिक्षण संकुलाचे बांधकाम न करता तशीच जमीन गृहरक्षक दलाच्या ताब्यात दिली. त्यावर एमएमआरडीएने करारभंग केल्याचा आक्षेप गृहरक्षक दलाने घेतला. आधी १५ महिन्यांच्या आणि नंतर सहा महिन्यांच्या वापरासाठी ही जमीन घेण्यात आली होती. परंतु त्याचा तब्बल ५६ महिने वापर करण्यात आला. त्यानुसार गृहरक्षक दलाने व्याजासह ३४ कोटी रुपये भाडे देण्याची मागणी एमएमआरडीएकडे केली आहे. त्यासाठी वारंवार पत्रव्यवहार करून काहीच प्रतिसाद दिला जात नसल्याबद्दल गृहरक्षक दलाने आता एमएमआरडीएच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी विधि व न्याय विभागाचा सल्ला घेण्यात येत आहे, अशी माहिती देण्यात आली. मेट्रोसाठी वापरलेल्या जमिनीचा मोबदला म्हणून गृहरक्षक दलाला भाडे देण्याची कार्यवाही सुरू आहे. - दिलीप कवठकर, प्रभारी महानगर उपआयुक्त
