विजेच्या क्षेत्रात संपूर्ण देशात अग्रेसर राहण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून २०१७ पर्यंत राज्य विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल. मराठवाडा व विदर्भातील दुष्काळी भागात वीज पंप बंद असतानाही ज्या १५ हजार ८०० गावामंध्ये वीज देयके देण्याच्या प्रकाराची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून ही देयके मागे घेतली जातील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार, जयंत पाटील, दिलीप वळसे-पाटील यांनी राज्यातील विजेसंदर्भातच उपस्थित केलेल्या चच्रेला उत्तर देताना बावनकुळे बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, राज्यात २०२५ पर्यंतचे वीज निर्मितीचे नियोजन तयार करण्यात आले असून त्या अंतर्गत ५५०० मेगावॅट निर्मितीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे, तसेच राज्य शासनाने ऑनलाईन मीटर योजना स्वीकारली असून त्या अंतर्गत आतापर्यंत ९ प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीस एक विद्युत सेवक नेमण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कृषी संजीवनी योजनेतंर्गत ३० ते४० टक्के विजेची बचत करणारे नवीन पंप बसविण्याचाही शासनाचा मानस असल्याचे ऊर्जामंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच महावितरण पवनऊर्जा व अन्य काही योजनांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत प्राथमिक चौकशी केली जाईल. त्यात काही आढळले, तर पुढील निर्णय घेतला जाईल. मुंबई आणि ठाण्यात लावण्यात आलेली रोलेक्स कंपनीची १० लाख मीटर्स सदोष असल्याचे आढळून आले असून त्याची विशेष तपास पथक(एसआयटी) मार्फत चौकशी केली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. विजनिर्मितीसाठी आवश्यक असणारा कोळसा केंद्र शासनाने उपलब्ध करून दिला असून पुढील ४० वर्षे तो वीज निर्मितीसाठी वापरण्यात येईल. महापारेषणच्या माध्यमातून मुंबईसाठी ४०० के.व्ही.चे उपकेंद्र निर्माण करण्यात आले असून मुंबईसाठी आता ११०० मेगावॅट वीज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मुंबईला विजेचा प्रश्न भेडसावणार नाही, तसेच राज्यात अतिउच्च दाबाची १०१ केंद्र तयार करण्यात येणार असून छोटय़ा उपकेंद्रांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे, तसेच महावितरणाच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ घेऊन उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद यासारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये वायफाय सेवा सुरू करण्यात येणार आहे व सौरऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करण्यासाठी कारागृहे, मोठी रुग्णालये येथील स्वयंपाक यंत्र सौर ऊर्जेवर चालविण्याबाबत धोरण तयार करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद, नागपूर, कोकण येथे महाऊर्जाची कार्यालये सुरू करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. जागतिक दर्जाच्या एलिफंटा लेण्यांमध्ये अखंड वीजपुरवठा सुरू राहावा, यासाठी समुद्रातून वीजवाहिनी टाकून वीज पुरवठा केला जाणार आहे असून २८ कोटी रुपये खर्चाच्या या योजनेचा शुभारंभ १५ ऑगस्टला होईल. मुंबईत विजेचे दर समान ठेवण्याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी डिलाईनेट कन्सल्टंट इंडिया या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली असून या एजन्सीच्या अहवालानंतर ५०० युनिटपर्यंतच्या वीजदरात समानता आणण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. उद्योगांना वीज सवलत विदर्भ मराठवाडय़ातील डी प्लस झोनमध्ये असलेल्या उद्योगांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी एक हजार कोटींची सवलत देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर असून लवकरच त्यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील १४.३७ टक्के वीजहानीचे पुन्हा ऑडिट करण्यात येणार असून सिस्टिम अपग्रेड करण्यासाठी इन्फ्रा- २ ची कामे करणारा कंत्राटदार पळाल्यामुळे पुन्हा निविदा प्रक्रिया करण्यात येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने नियम ९३ अन्वये उपस्थित केलेल्या वीज प्रश्नांवर ऊर्जामंत्र्यांनी बुधवारी उत्तरे दिली. वीज मंडळाच्या तीनही कंपन्यांच्या कामकाजाची माहिती देताना त्यांनी २०२५ पर्यंतचे नियोजनही सभागृहापुढे मांडले. आघाडी सरकारच्या तुलनेत युती सरकारच्या काळात ५.७२ टक्के वीज दरवाढ कमी करण्यात आले आहे. राज्यात सध्या १५ ते १७ हजार मेगाव्ॉट वीज उपलब्ध असून मागणी १४ ते १६ हजार मेगाव्ॉटची आहे. निर्मितीच्या क्षेत्रात खासगी प्रकल्पांना संधी देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. वीज मंडळाच्या महसुली तुटीचे ( ४५०० कोटीं) कारण शेतकऱ्यांकडे असलेली १३,५०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तूट भरून काढण्यासाठी कृषी संजीवनी योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे वीज दरवाढ ५.७२ टक्के कमी करता आली, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
