30 September 2020

News Flash

घोडबंदर आणि पुण्यातील नव्या बांधकामांना परवानगी

उच्च न्यायालयाने बंदी उठवली

प्रतिनिधिक छायाचित्र

उच्च न्यायालयाने बंदी उठवली

बांधकामे थांबू शकतात, परंतु माणसे पाण्याविना जगू शकत नाही, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने ठाण्यातील घोडबंदर रोड व पुण्यातील बाणेर-बालेवाडी या परिसरातील नव्या बांधकामांना उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. परंतु ज्या लोकांनी या परिसरात घरे घेतली आहेत, त्यांना या बंदीच्या आदेशामुळे बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे ही बाब दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने बुधवारी ही बंदी उठवली. मात्र पाण्याची टंचाई वा समस्या नागरिकांना अद्यापही भेडसावत आहे ही बाब निदर्शनास आली तर पुन्हा बंदी घालण्याचेही न्यायालयाने ठाणे व पुणे महापालिकांना या वेळी बजावले. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून बांधकाम परवानगीचा दाखला (सीसी) तसेच बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

दोन्ही पालिकांकडून नियमित पाणीपुरवठा केला जात नसल्यास लोकांना त्याची तक्रार करता यावी यासाठी न्यायालयाने पालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जल विभागाचा मुख्य अभियंता आणि महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांची स्थानिक पातळीवर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीने दोन महिन्यांतून एकदा बैठक घ्यावी आणि त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा. या अहवालांतून दोन्ही महापालिकांकडून घरगुती वापरासाठी अद्यापही पुरेसा पाणीपुरवठा केला जात नसल्याचे लक्षात आले, तर बंदी उठवण्याच्या आदेशाचा पुनर्विचार केला जाईल, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले.

दोन्ही पालिका पुरेसा पाणीसाठा असल्याचा आणि पाणीपुरवठा केला जात असल्याचा दावा करत असल्या तरीही न्यायालय त्यांच्या या दाव्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवू शकत नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावले. विशेष म्हणजे पाण्याच्या समस्येबाबत याचिका करण्यात आल्याची आणि त्यांना त्याबाबत तक्रार करता येऊ शकते याची लोकांना अद्याप माहिती नाही. त्यामुळेच जिल्हा पातळीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली असून लोक या समितीकडे त्यांना घरगुती वापरासाठीच्या पाणीपुरवठय़ाबाबत भेडसावणाऱ्या तक्रारी करू शकतात. ही समिती या तक्रारी कशा हाताळते हे पाहिले जाईल. तोपर्यंत दोन्ही याचिका प्रलंबित राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

  • ‘लोकसत्ता’ सहदैनिकामध्ये ठाण्यातील पाणीटंचाईची आणि पालिकेच्या मनमानी कारभाराची वृत्ते सातत्याने प्रसिद्ध केली गेली होती. त्याच्या आधारे ठाणेकर मंगेश शेलार यांनी या प्रकरणी अ‍ॅड्. व्ही. पी. पाटील यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. त्याचीच दखल घेऊन बांधकामे थांबू शकतात, परंतु माणसे पाण्याविना जगू शकत नाही, असे सुनावत ठाण्यातील घोडबंदर रोड परिसरातील नव्या बांधकामांना न्यायालयाने बंदी घातली होती. तसेच पुढील आदेशापर्यंत नव्या बांधकामांच्या प्रस्तावांना सीसी, तर बांधकाम पूर्ण झालेल्या इमारतींना ओसी देऊ नये, असेही न्यायालयाने बजावले होते.
  • पाणी आणि सांडपाण्याचा निचरा करणाऱ्या मूलभूत सुविधाच उपलब्ध करता येत नसतील तर विकासकामे काय कामाची, असेही न्यायालयाने सुनावले होते. ल्ल बालेवाडी आणि बाणेर येथील पाणीटंचाईबाबत अजय बालेवाडकर यांनी अ‍ॅड्. अनुराग जैन यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. त्याचीही न्यायालयाने दखल घेत या परिसरात नव्या बांधकामांना बंदी घातली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 12, 2017 2:21 am

Web Title: ghodbunder and pune new construction get permission from bombay high court
Next Stories
1 रेल्वे स्थानकांत गर्दीमापन कॅमेरे
2 जातवैधता प्रमाणपत्रासाठीच्या नव्या नियमांना आदिवासी विकास विभागाचा विरोध
3 राज्य सरकारचा कायदा कागदावरच?
Just Now!
X