‘सीएसटी’वरील गर्दी कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा पर्याय मध्य रेल्वेवरील उपनगरी रेल्वेगाडय़ांना होणारी गर्दी विशेषत: मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस स्थानकात त्यामुळे निर्माण होणारा गोंधळ दूर करायचा असेल तर, पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट स्थानकातून ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथसाठी लोकल सोडण्याचा विचार करा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रेल्वे प्रशासनाला केली. त्यासाठी परळ आणि एल्फिन्स्टन या अनुक्रमे मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या स्थानकांजवळील मार्गिकांच्या विस्तारीकरणाचा प्रकल्प राबवण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. लोकलमधील गर्दीमुळे पडून मृत्यू होणाऱ्यांना तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याबाबत समीर झवेरी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली. मध्य रेल्वेच्या हार्बर मार्गावरून ज्याप्रमाणे पश्चिम मार्गावरील वांद्रे, अंधेरी आणि बोरिवलीसाठी गाडय़ा सोडल्या जातात. त्याचप्रमाणे मध्य मार्गावरील उपनगरीय गाडय़ांतील गर्दी कमी करण्यासाठी चर्चगेटहून ठाणे, डोंबिवली, अंबरनाथसाठी गाडय़ा सोडण्याचा विचार करावा. परळ आणि एल्फिन्स्टन येथे मार्गिकांच्या विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. हा प्रकल्प राबवताना या गाडय़ा चालवल्या जाऊ शकतात का, याची चाचपणी करण्याची सूचना न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला केली. मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या बहुतांशी प्रवाशांची कार्यालये ही चर्चगेट तसेच नरिमन पॉइंट परिसरात आहेत. त्यामुळे चर्चगेटवरून मध्य मार्गावरील स्थानकांसाठी गाडय़ा सोडण्यात आल्या, तर हे प्रवासी सीएसटीला जाण्याऐवजी चर्चगेटहून गाडय़ा पकडू शकतील. परिणामी गाडय़ांतील गर्दी आणि सीएसटीहून प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही कमी होण्यास मदत होईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. या सूचनेबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. दरम्यान, हार्बर मार्गावर सगळ्या गाडय़ा बारा डब्यांच्या करण्यात आल्याने गर्दीमुळे पडून मृत्यू होण्याची संख्या कमी झाल्याची माहिती रेल्वेच्या वतीने अ‍ॅड. सुरेश कुमार यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र मध्य आणि पश्चिम रेल्वेच्या बाबतीत परिस्थिती अद्यापही सुधारलेली नाही, असेही त्यांनी कबूल केले. या वेळेस न्यायालयाने रेल्वे नफ्यात आहे की तोटय़ात, असा सवाल केला. तसेच लालू प्रसाद यादव रेल्वेमंत्री असताना रेल्वे नफ्यात होती हे माहीत आहे. परंतु आता रेल्वेची नेमकी स्थिती काय हे आपल्याला माहीत नाही. त्यामुळे त्याबाबत माहिती देण्यास न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सांगितले. त्याचप्रमाणे लोकल गाडय़ांतील गर्दी कमी करण्यावर व अपघातांना रोखण्यासाठी न्यायालयाने ८ डिसेंबर रोजी विशेष सुनावणी ठेवली आहे. त्याला दोन्ही रेल्वेचे महाव्यवस्थापक, जीआरपी आणि आरपीएफचे आयुक्त तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
