चपराकीनंतर अखेर उच्च न्यायालयात शांततापूर्ण आंदोलनाची हमी मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणारा संप वा कुठलेही ‘काम बंद’ आंदोलन करणार भविष्यात केले जाणार नाही, अशी हमी अखेर ‘मार्ड’तर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. शासकीय वा पालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरांनी संप पुकारून गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणे किती योग्य आणि डॉक्टर संपावर जाऊच कसे शकतात, असा संतप्त सवाल करीत भविष्यातील संपाबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने ‘मार्ड’ला बजावले होते. डॉक्टरांच्या आंदोलनाविरोधात अफाक मांदवीय यांनी अ‍ॅड्. दत्ता माने यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी यापुढे शांततापूर्ण आंदोलन केले जाईल, असे आश्वासन ‘मार्ड’तर्फे न्यायालयात देण्यात आले. मात्र शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यास तुम्हाला कुणीही रोखलेले नाही. उलट तो तुमचा अधिकार आहे. मात्र मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी गोरगरीब रुग्णांना वेठीस धरणारा संप वा कुठलेही ‘काम बंद’ आंदोलन केले जाणार नाही याची हमी देण्याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश मागील सुनावणीच्या वेळेस देण्यात आले होते. त्यामुळे भविष्यातील भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने पुन्हा एकदा ‘मार्ड’ला बजावले. त्यावर शांततापूर्ण आंदोलन केले जाईल, असा पुनरुच्चार करीत गेल्या आठवडय़ात नांदेड येथे निवासी डॉक्टरवर झालेल्या हल्ल्याची माहिती ‘मार्ड’तर्फे न्यायालयाला देण्यात आली. तसेच गेल्या वर्षभरात अशा पाच घटना घडल्याचे सांगताना संपाचे अप्रत्यक्षपणे समर्थन करण्यात आले. त्यावर डॉक्टरांच्या सुरक्षेच्या मुद्दय़ाची दखल घेतली जाईल. परंतु संपाबाबतची भूमिका आधी स्पट करा, असे न्यायालयाने ‘मार्ड’ला आणखी एकदा बजावले. त्यानंतर मात्र ‘मार्ड’ने अखेर माघार घेत भविष्यात रुग्णांना वेठीस धरणारा संप वा ‘काम बंद’ आंदोलन केले जाणार नाही, असे लिखित आश्वासन न्यायालयाला दिले. सुरक्षारक्षक नेमल्याने डॉक्टरांवरील हल्ले टळतील? डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारकडून काहीच केले जात नसल्याचा आरोप ‘मार्ड’तर्फे या वेळी करण्यात आला. गेल्या वर्षभरात डॉक्टरांवरील हल्ल्याची आकडेवारीही सांगण्यात आली. तसेच सरकारकडे त्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची विनंती करून व निवेदन देऊनही डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठी सरकारकडून ठोस उपाययोजना केल्या जात नसल्याचेही सांगण्यात आले. त्याची गंभीर दखल घेत शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सरकारकडून काय उपाययोजना आखण्यात आलेल्या आहेत, रुग्णालयांमध्ये किती पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत, असा सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. त्यावर १४ रुग्णालयांची पाहणी करण्यात आली असून त्यानुसार या रुग्णालयांमध्ये सुरक्षारक्षक तैनात करण्यात येणार आहे, रुग्णालयात जागोजागी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार असल्याची माहिती हंगामी महाधिवक्ता रोहित देव यांनी दिली. मात्र डॉक्टरांवर असे हल्ले केले जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करताना सुरक्षारक्षक तैनात करून हा प्रश्न सुटणार का, असा उलट सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. तसेच शासकीय आणि पालिका रुग्णालयांतील डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांची माहिती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
