नवी मुंबई येथील दलित मुलाच्या हत्येप्रकरणी उच्च न्यायालयाचे खुलासा करण्याचे आदेश नवी मुंबई येथील स्वप्निल सोनावणे या १५ वर्षांच्या मुलाची प्रेमप्रकरणातून मुलीच्या कुटुंबीयांकडून करण्यात आलेल्या हत्येप्रकरणी कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवर काय कारवाई केली? असा सवाल करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. शिवाय आतापर्यंत या प्रकरणी काय कारवाई करण्यात आली याबाबतही उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका अ‍ॅड्. यशवंत शेणॉय यांनी केली असून न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस याचिकेवर दोन आठवडय़ांत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया यांना दिले. मुलीच्या कुटुंबीयांकडून धमकावण्यात येत असल्याची तक्रार स्वप्निलच्या वडिलांनी पोलिसांत केली होती. मात्र त्यावर पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली असती तर त्याची हत्या झाली नसती, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. जातीचा मुद्दा उपस्थित करून आणि प्रेमप्रकरणाला विरोध म्हणून २० जुलै रोजी मुलीच्या कुटुंबीयांनी स्वप्निलला बेदम मारहाण केली होती. त्यात त्याचा मृत्यू झाला. मुलीच्या कुटुंबीयांकडून स्वप्निलच्या कुटुंबीयांना सतत धमकावण्यात येत होते. त्यामुळे त्याच्या आईने नेरूळ पोलिसांत तक्रार केली होती. मात्र पोलिसांनी तिच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळेच या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्याची मागणी शेणॉय यांनी न्यायालयाकडे केली आहे. दरम्यान, नवी मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत मुलीचे आईवडील, दोन भाऊ आणि दोन चुलत भाऊ यांना अटक केली आहे. हस्तक्षेप याचिकेद्वारे नुकसानभरपाईची मागणी अद्वैत सेठना या दुसऱ्या वकिलानेही घराण्याच्या प्रतिष्ठेच्या मुद्दय़ातून केल्या जाणाऱ्या हत्यांप्रकरणी हस्तक्षेप याचिका केली आहे. अशा प्रकरणांतील पीडितांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई आणि संरक्षण देण्याचे आदेश देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शिवाय तक्रारीवर कारवाई करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई करण्याची, अशा प्रकरणांबाबत भारतीय दंड संहितेमध्ये कठोर तरतूद करण्याची आणि या प्रकारांना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याचे आदेश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
