लोकलच्या एका डब्याची क्षमता १०० ते १५० एवढीच असताना प्रत्यक्षात मात्र ४५० ते ५०० लोक त्यातून अक्षरश: कोंबलेल्या अवस्थेत प्रवास करतात हे निदर्शनास येताच त्याबाबत उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच एवढय़ा प्रमाणात प्रवाशांना डब्यात प्रवेश दिलाच कसा जाऊ शकतो, असा सवाल करत आणि ही समस्या सोडविण्यामागील कारणे स्पष्ट करताना त्यावरील संभाव्य तोडगेही न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला सुचवले आहेत.
  त्यात अमुक संख्येपर्यंतच्या प्रवाशांनाच डब्यात प्रवेश देणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची, नोकरदारांच्या कामाच्या वेळा या सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ न ठेवता त्या बदलण्याची आणि साप्ताहिक सुट्टी ही सरसकट रविवार न ठेवण्याच्या तोडग्यांचा समावेश आहे. अर्थात हे प्रत्यक्षात उतरणे कसे कठीण आहे, हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न रेल्वेकडून केला गेला. मात्र प्रयत्न केले तर यश नक्कीच मिळेल, असा सल्ला न्यायालयातर्फे देण्यात आला.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लोकलमध्ये स्वतंत्र डबा उपलब्ध करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिकेवर न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस रेल्वे प्रशासनातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डबा शक्य नसल्याचे व प्रत्येक लोकलमध्ये सहाऐवजी १४ आसने आरक्षित ठेवण्याची माहिती देण्यात आली.