टाळेबंदीदरम्यान विमान प्रवास करणारा एखादा प्रवासी प्रवासाआधी करोनाबाधित नव्हता, परंतु प्रवासानंतर करण्यात आलेल्या चाचणीत तो करोनाबाधित आढळण्याची काही उदाहरणे आहेत का, अशी विचारणा करत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाला (डीजीसीए) दिले. तर करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरी हवाई प्रवासाकरिता नुकतीच नवी नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार मधले आसन रिक्त ठेवण्याचे वा ते शक्य नसल्याने संबंधित प्रवाशाला सुरक्षित पेहराव परिधान करण्यास देण्याची सूचना करण्यात आली आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने या वेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला दिली. परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना आणण्यासाठी ‘वंदे भारत’ मोहीम राबवली. मात्र या मोहिमेदरम्यान सुरक्षित अंतराच्या नियमाची पायमल्ली करण्यात आल्याचा आरोप करत एअर इंडियाच्या एका वैमानिकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती एस. पी. तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.
