संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या गुजरात येथील सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसर बी आणि सहकारी तुलसीराम प्रजापती या तिघांच्या बनावट चकमक प्रकरणातून तब्बल १३ वर्षांनी २१ पोलिसांसह (यात गुजरात-राजस्थानमधील पोलिसांचा समावेश) आणखी एकाची विशेष सीबीआय न्यायालयाने शुक्रवारी पुराव्यांअभावी निर्दोष सुटका केली. खटला चालवण्यात आलेल्या २२ आरोपींनीच सोहराबुद्दीन, कौसर बी आणि प्रजापती या तिघांच्या बनावट चकमकीचा कट रचला आणि त्यात सहभागी होऊन कटाची अंमलबजावणी केली या आपल्या आरोपांना बळकटी देणारे पुरावे सादर करण्यात सीबीआय अपयशी ठरली, असे निष्कर्ष नोंदवत विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनील शर्मा यांनी सीबीआयच्या तपासावर ताशेरे ओढले. सोहराबुद्दीन, कौसर बी आणि प्रजापती यांची गोळ्या झाडून हत्या झाली हे सत्य आहे. त्याचे वैद्यकीय पुरावेही आहेत. तरी खटल्यादरम्यान जो पुरावा पुढे आला तो लक्षात घेता या २२ आरोपींचा या चकमकीशी संबंध नाही वा त्यांना त्यासाठी दोषी धरता येऊ शकत नाही हेच निष्पन्न होते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. गुजरात स्थानिक पोलीस, गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि सीबीआय अशा तीन पातळ्यांवर सोहराबुद्दीन, कौसर बी आणि प्रजापती यांच्या बनावट चकमकीचा तपास करण्यात आला. मात्र त्यानंतरही आरोपींनीच ही हत्या घडवून आणल्याचे पुरावे न्यायालयासमोर आणण्यात तपास यंत्रणांना अपयशी ठरल्या; किंबहुना आरोपींना दोषी ठरवावे असा एकही समाधानकारक पुरावा न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेला नाही, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला आहे. त्याच वेळी सीबीआयला या प्रकरणी पूर्ण दोषी ठरवण्यात अर्थ नसल्याचेही न्यायालयाने या वेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. दोषमुक्त केल्यामुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांना खटल्याला सामारे जावे लागले नसले तरी निकाल देताना न्या. शर्मा यांनी त्यांना या कटाची माहिती होती असे म्हणणे योग्य होणार नाही, असे नमूद केले. आयपीएस अधिकारी आशीष पंडय़ा हे सुट्टीवर असतानाही प्रजापती बनावट चकमकीसाठी वंजारा यांनी त्यांना संपर्क साधून बोलावून घेतले होते, असा सीबीआयचा आरोप होता. मात्र वंजारा आणि पंडय़ा यांच्यात याच मुद्दय़ाबाबत फोनवरून संभाषण झाले होते याचा ठोस पुरावा सादर केला गेला नाही. त्यामुळेच वंजारा यांना चकमकीच्या कटाबाबत सगळे माहीत होते हा निष्कर्ष काढता येऊ शकणार नाही, असेही न्या. शर्मा यांनी प़्रामुख्याने स्पष्ट केले. हा निकाल निराशाजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन याने या वेळी प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केली. तसेच निकालाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याचेही स्पष्ट केले. दुपारी १२ वाजता न्या. शर्मा यांनी या प्रकरणाचा निकाल काय आहे हे हिंदूीतून सांगण्यास सुरुवात केली. २२ आरोपींविरोधात्समाधानकारक पुरावे सादर केले गेले नाहीत. त्यामुळे आरोपींना दोषी ठरवता येऊ शकत नाही, असे त्यांनी आधी स्पष्ट केले. त्यानंतर त्यांनी सीबीआयचे पुरावे किती कमजोर होते हे सविस्तर सांगितले. निकालाची तोंडी मीमांसा विशद केल्यानंतर आरोपींच्या वकिलांनी न्या. शर्मा यांना आरोपींना त्यांच्याबाबत काय निर्णय देण्यात आला हे सांगण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्या. शर्मा यांनी अखेर आरोपींना त्यांची सगळ्या आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्याचे सांगितले. घटनाक्रम सोहराबुद्दीन शेख व त्याची पत्नी कौसरबी तसेच सहकारी तुलसी प्रजापती यांच्या चकमकीतील मृत्यू प्रकरणात २१ पोलिसांसह २२ आरोपींना सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष ठरवले. २२ नोव्हेंबर २००५ - सोहराबुद्दीन,कौसरबी व प्रजापती यांना हैदराबादहून सांगलीला परत येत असताना पोलिसांनी बसमध्ये हटकले. त्यांना ताब्यात घेतले एका वाहनातून सोहराबुद्दीन व त्याची पत्नी तर दुसऱ्या वाहनातून प्रजापती यांना नेण्यात आले. २२ ते २५ नोव्हेंबर २००५ - सोहराबुद्दीन व कौसरबी यांना अहमदाबाद जवळ एका फार्महाऊसवर तर प्रजापतीला उदयपूर येथे तुरुंगात ठेवण्यात आले. २६ नोव्हेंबर २००५ - सोहराबुद्दीनला खोटय़ा चकमकीत ठार क रण्यात आले, त्यात गुजरात व राजस्थान पोलीस सामील असल्याचा आरोप. २९ नोव्हेंबर २००५ - कौसरबी हिलाही पोलिसांनी ठार केले. तिचा मृतदेह जाळून टाकून विल्हेवाट लावली. २७ डिसेंबर २००६ - प्रजापती याला उदयपूर येथून राजस्थान व गुजरात पोलिसांनी उदयपूर येथून गुजरात राजस्थान सीमेवर सरहद छापरी येथे आणले व तेथे त्याला चकमकीत ठार केले. २००६ - सोहराबुद्दीन शेख कुटुंबीयांनी चक मकीच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली, कौसरबीचा ठावठिकाणा मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले. ३० एप्रिल २००७ - गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कौसरबी मरण पावल्याचा अहवाल दिला. जानेवारी २०१० - सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे दिली. २३ जुलै २०१० - सीबीआयने गुजरातचे गृहमंत्री अमित शहा, राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया व वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांसह ३८जणांवर आरोपपत्र दाखल केले. २५ जुलै २०१० - सीबीआयने अमित शहा यांना अटक केली. २७ सप्टेंबर २०१२ - सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी गुजरातमधून मुंबईत वर्ग केली. ३० डिसेंबर २०१४ - मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने अमित शहा, कटारिया, आयपीएस अधिकारी यांच्यासह १५ जणांना निर्दोष ठरवले. नोव्हेंबर २०१५ - सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबउद्दीन याने मुंबई उच्च न्यायालयात अमित शहा यांच्या सुटकेला आव्हान दिले. त्याच महिन्यात उच्च न्यायालयात जाऊन या प्रकरणातील याचिका मागे घेतली. ऑक्टोबर २०१७ - मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने २२ जणांवर आरोपपत्र ठेवले नोव्हेंबर २०१७ - विशेष सीबीआय न्यायाधीश एस.जे शर्मा यांनी सुनावणी सुरू केली. सप्टेंबर २०१८ - मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस अधिकारी डी.जी.वंझारा, राजकुमार पांडियन, एनके अमीन, विपुल अगरवाल, दिनेश एमएन व दलवत सिंह राठोड यांच्या सुटकेचा निकाला योग्य ठरवला. ५ डिसेंबर २०१८ - न्यायालयाने अंतिम युक्तिवादाची प्रक्रिया पूर्ण केली. २१ डिसेंबर २०१८ - न्यायालयाने बावीस जणांची पुराव्याअभावी मुक्तता केली. आरोपींविरोधात फिर्यादी पक्षाला पुरावे देता आले नाहीत असे सांगितले. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील सुटलेले आरोपी अब्दुल रेहमान- राजस्थान पोलिसांत त्या वेळी पोलिस निरीक्षक, सीबीआयच्या मते सोहराबुद्दीन शेख, त्याची पत्नी कौसरबी यांचे अपहरण करून त्यांच्यावर गोळीबार करण्यात ते सामील होते. नारायणसिंह दाभि- गुजरात एटीएसचे तत्कालीन निरीक्षक. सोहराबुद्दीनला ठार करणाऱ्या पथकात सहभाग. मुकेशकुमार परमार- गुजरात एटीएसचे पोलिस उपअधीक्षक व सोहराबुद्दीनला ठार करणाऱ्या पथकात सहभागी. हिमांशुसिंग रावत- राजस्थान पोलिसात त्या वेळी उपनिरीक्षक, सोहराबुद्दीनला ठार करणाऱ्या पथकात सहभागी. श्यामसिंग शरण- राजस्थान पोलिसात त्या वेळी उपनिरीक्षक. सोहराबुद्दीनला गोळी मारण्यात सहभाग. राजेंद्र जीरावाल- गुजरातमधील फार्म हाऊसचे मालक. सीबीआयच्या मते सोहराबुद्दीन व कौसरबी यांना डांबून ठेवण्यासाठी त्या फार्महाऊसचा वापर करण्यात आला. आशिष पंडय़ा- गुजरातमधील तत्कालीन उपनिरीक्षक. तुलसीराम प्रजापतीवर गोळ्या झाडल्या. घट्टामानेनी एस. राव- आंध्रचे तत्कालीन पोलिस उपनिरीक्षक. त्यांनी शेख व कौसर बी यांना आंध्रातून गुजरातेत आणले. युधवीर सिंग, कर्तार सिंह, नारायणसिंह चौहान, जेठासिंह सोळंकी, कांजीभाई कच्छी, विनोदकुमार लिम्बाशिया, किरणसिंह चौहान, करणसिंह शिसोदिया- सीबीआयच्या मते गुजरात व राजस्थान पोलिसांच्या प्रजापतीला ठार करणाऱ्या पथकात सामील अधिकारी. अजय कुमार परमार व सांतराम शर्मा- सोहराबुद्दीन व त्याची पत्नी यांना गुजरातेत आणणाऱ्या पथकातील कॉन्स्टेबल. बाळकृष्ण चौबे- गुजरात एटीएसचे निरीक्षक, सीबीआयचे मते सोहराबुद्दीनला मारले तेव्हा उपस्थित होते. कौसरबीचा मृतदेह नष्ट केला. रमणभाई पटेल- गुजरात सीआयडीचे तपास अधिकारी, सीबीआयच्या मते त्यांनी चुकीचा तपास केला. नरेश व्ही. चौहान- गुजरात पोलिसातील उपनिरीक्षक सीबीआयच्या मते ते कौसरबीला ठेवलेल्या फार्महाऊसवर उपस्थित होते.तेथेच तिच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावण्यात आली. विजयकुमार राठोड- गुजरात एटीएसचे निरीक्षक. कौसरबीच्या मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याचा आरोप.
