गृहनिर्माण संस्थांसाठी मुंबईतील मोक्याचे भूखंड माफक दरात शासनाकडून मिळविणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांनी नवी मुंबईतील पाम बीच रोडवरील मोक्याचे सहा भूखंड अल्पदरात पटकावताना आपल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी दीड इतके चटईक्षेत्रफळ तसेच मुंबईच्या धर्तीवर या भूखंडाच्या व्यापारी वापरासही परवानगी घेतल्याची गंभीर बाब माहिती अधिकारातून पुढे आली आहे. अशा भूखंडांना सध्या फक्त एक इतके चटईक्षेत्रफळ लागू आहे तसेच व्यापारीकरणासही परवानगी नाही. सिडकोचे भूखंड पूर्वी विविध अकरा स्तरांतील गृहनिर्माण संस्थांना वितरित केले जात होते; परंतु हे अकरा स्तर रद्द करून हे भूखंड फक्त दोन स्तरांसाठी मर्यादित ठेवले गेले. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांना हे भूखंड आपल्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी वितरित करून घेता आले. याशिवाय भूखंडाची आरक्षित किमत प्रति चौरस मीटर सहा ते साडेसहा हजार रुपये असतानाही हे भूखंड प्रति चौरस मीटर १७०० ते दोन हजार रुपये दर इतकी निश्चित करतानाच व्यापारी वापरालाही परवानगी मिळविली आहे. हा १९९४ मधील शासननिर्णयाचे सरळसरळ उल्लंघन असल्याची बाब सिडकोचे माजी नियोजनकार अरुण म्हैसाळकर यांनी माहिती अधिकाराद्वारे उघड केली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेत अनेक दिग्गज आयएएस-आयपीएस अधिकारी, न्यायाधीशांचा समावेश आहे. यापैकी अनेकांची मुंबईतही सरकारी भूखंडावर घरे आहेत. नवी मुंबईतील पाम बीच रोडवरील सहा भूखंड सनदी अधिकाऱ्यांच्या वनश्री, ययाती, अपूर्व, शगुफ्ता, रिविरा आणि अमर या गृहनिर्माण संस्थांना वितरित करण्यात आले आहेत. हे भूखंड १९९२ ते १९९६ या काळात वितरित झाले असले तरी या संस्थांचा सिडकोसमवेत करारनामा (शगुफ्ता वगळता) २००२ ते २००६ मध्ये झाला आहे. प्रति चौरस मीटर दोन हजार रुपये ते १७०० रुपये दराने हे मोक्याचे भूखंड या सनदी अधिकाऱ्यांनी पटकावले आहेत. त्यापैकी ययाती, रिविरा, अमर या गृहनिर्माण संस्थांनी अनुक्रमे ३४, ४० आणि ६३ लाख रुपये प्रीमिअम भरण्यासाठी उशीर केला तरी त्यांचे व्याजही माफ करण्यात आल्याची बाबही उपलब्ध झाली आहे. सनदी अधिकाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थांना तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नवी मुंबई महापालिकेने चटईक्षेत्रफळाचे वितरण केले. प्रीमिअम आकारून चटईक्षेत्रफळासाठी परवानगी देणे इतकेच सिडकोच्या हातात आहे. ययाती आणि वनश्री गृहनिर्माण संस्थांना त्यानुसार लाभ मिळाला आहे. प्रीमिअम आकारून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ देण्याची तरतूद असल्यामुळे यामध्येही कुठल्याही प्रकारचे उल्लंघन झालेले नाही. - भूषण गगराणी, उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको
