बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्याचा इतिहास न्यायालयाने वेळोवेळी कान उपटले तरीही राज्यात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रथा-परंपराच पडली असून त्याची सुरुवात १९७६ मध्ये झाली आहे. आतापर्यंत सहा वेळा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने वेळोवेळी घेतला आहे. राज्यातील ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देणारा कायदा विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये एकमताने संमत करण्यात आला. आठवडाभर आधीच अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविला होता. तरीही सरकारने अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आता कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त केले आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांच्या प्रचारात अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसारच सरकारने कायदा केला आहे. भाजपवर मतदारांनी विश्वास दाखविल्याने अनधिकृत इमारती किंवा चाळींमध्ये राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांवर सरकारची मेहेरनजर आहे. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. वेळोवेळी झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारांनी घेतला होता. अनधिकृत बांधकामे नियमित करणे किंवा त्यांना संरक्षण देण्याची सुरुवात १९७६ मध्ये झाली होती. ४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार त्या दिवसापर्यंतच्या सर्व बांधकामांना संरक्षण देण्यात आले होते. १९८४ मध्ये मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर १ जानेवारी १९८० पर्यंतच्या सर्व अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यात आले. १९९०च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर १ जानेवारी १९८५ पर्यंतच्या झोपडय़ा किंवा बांधकामांना संरक्षण देण्यात आले. शिवसेना-भाजप युती सरकारने १ जानेवारी १९९५ तर आघाडी सरकारने १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ा किंवा बांधकामांना संरक्षण दिले होते. ४ फेब्रुवारी १९७६ रोजी काढलेल्या आदेशात सर्व अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात आली होती. १ जानेवारी १९८० पर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित - २२ फेब्रुवारी १९८४ सरकारचा आदेश. १ जानेवारी १९८५ पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण - २९ जानेवारी १९८९ सरकारचा आदेश. १ जानेवारी १९९५ - युती सरकारच्या काळात १६ मे १९९६ ला आदेश. १ जानेवारी २००० - आघाडी सरकारच्या काळात झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय. कायदाही केला होता. ३१ जानेवारी २०१५ - भाजप सरकारने केला कायदा.
