अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पाहणीत बाब उघड; सरकार-‘झोपु’ प्राधिकरणाकडून खुलासा मागितला झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (झोपु) बांधण्यात आलेल्या इमारतींमध्ये ३० हजार ५६४ रहिवाशांचे बेकायदा वास्तव्य असल्याचे उघड झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या पाहणीमधून ही बाब उघड झाली असून या तसेच या योजनेचा एकापेक्षा अधिकवेळा लाभ घेणाऱ्या रहिवाशांवर कारवाई करणार? अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ‘झोपु’ प्राधिकरणाला केली आहे. बऱ्याच व्यक्ती ‘झोपु’ योजनेचा एकापेक्षा अधिकवेळा लाभ घेत असल्याचा आरोप करणारी याचिका शेख अब्दुल रहीम शेख यांनी केली आहे. शेख हे स्वत: ‘झोपु’ योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतीत राहतात. मात्र या इमारतीतील ११ जणांनी ‘झोपु’ योजनेचे उल्लंघन करत घरे दुसऱ्याच्या नावावर वर्ग केली आहेत वा विकली आहेत, असा आरोप केला आहे. शिवाय या रहिवाशांनी ‘झोपु’ योजनेअंतर्गत अन्य ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या इमारतीतही सदनिका मिळवली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. न्यायालयाने याचिकेतील मुद्याची गंभीर दखल याचिकेची व्याप्ती वाढवत मुंबई व अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना पाहणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने पाहणी केली होती. या पाहणीत ‘झोपु’अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या ८६ हजार ४२९ घरांना भेट देण्यात आली. त्यात ३० हजार ५६४ रहिवाशी बेकायदा वास्तव्य करत असल्याचे सकृतदर्शनी पुढे आले. याशिवाय याचिकाकर्त्यांने ज्या ११ रहिवाशांबाबत आरोप केला आहे, त्यातही तथ्य असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या ११ रहिवाशांना नोटीस पाठवण्यात आल्या. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा पाहणी अहवाल न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर न्यायालयात सादर करण्यात आला.
