राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवर दरवर्षी सात ते आठ हजार कोटी खर्च के ल्यावर एक लाख हेक्टर्स इतकी सिंचन क्षमतेत भर पडते. परंतु जलसंपदा, महसूल, कृषी आणि जलसंधारण यांची एकत्रित आकडेवारी उपलब्ध नसल्यानेच आर्थिक पाहणी अहवालात सिंचनाच्या टक्केवारीची माहिती उपलब्ध नाही, असा उल्लेख करण्यात आल्याचा खुलासा जलसंपदा विभागाने के ला आहे. ‘ सिंचनाचा टक्का सरकार सांगेना ‘ या मथळ्याखाली शनिवारच्या अंकात बातमी प्रसिद्ध झाली होती. यावर खुलासा करताना जलसंपदा विभागाने माहिती उपलब्ध नसण्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. जलसंपदा, महसूल, कृषी आणि जलसंधारण या खात्यांकडून सिंचनाबाबतची माहिती सादर केली जाते. या माहितीची कृषी विभागाकडून पडताळणी केली जाते. ही सारी माहिती कृषी विभागाकडून येणे अपेक्षित आहे. ही आकडेवारी एकत्रित उपलब्ध नसल्यानेच सिंचनाच्या टक्के वारीबाबत उपलब्ध नाही, असे नमूद करण्यात आले होते.
