घरात तत्त्वनिष्ठ वडिलांचा मार खाऊन चिडलेला लहानगा मुलगा घरातून पळ काढतो, पाणावलेले डोळे पुसत अंधाऱ्या रात्री आडगावातल्या एखाद्या स्थानकावर उभ्या असलेल्या रेल्वेगाडीच्या डब्यात बसतो, गाडी सुटते, धडधडताना दिसते आणि चित्रपटाची कहाणी त्या गाडीच्या गतीबरोबरच पुढे सरकते.. चित्रपट आणि रेल्वे यांच्या नात्यामधील आर्थिक आणि प्रशासकीय पदरही तेवढाच लोभस आहे.. चित्रपट आणि रेल्वे यांचे नाते खूप जुने आहे. किंबहुना चित्रपटाच्या गर्भावस्थेत कॅमेऱ्यातील रिळांसह रेल्वेचे रूळच जोडले होते. फ्रान्समध्ये ल्युमिए ब्रदर्स यांनी तयार केलेल्या आणि १८९५ मध्ये पहिल्यांदा प्रदर्शित झालेल्या पहिल्यावहिल्या चित्रपटाचे नावही ‘अरायव्हल ऑफ द ट्रेन’ हेच होते. एक भलेमोठे वाफेचे इंजिन आणि त्यामागील डबे येऊन एका स्थानकावर थांबतात आणि त्यातून प्रवासी उतरतात. हे एवढेच दृश्य असलेल्या ५० सेकंदांच्या या ‘चित्रपटा’ने या चित्रपट उद्योगाची सुरुवात केली. भारतात ‘राजा हरिश्चंद्र’ने भारतीय चित्रपटांची सुरुवात झाली आणि लवकरच चित्रपटांची गाडीही रेल्वेच्या रुळावर आली. भारतातील रेल्वे आणि चित्रपट यांचा ‘रोमान्स’ही दृष्ट लागण्याजोगा आहे. ‘बूटपॉलिश’, ‘शोले’, ‘द बर्निग ट्रेन’, ‘बातों बातों में’ हे काही चित्रपट आठवतातच! त्याशिवाय ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ या चित्रपटातील शेवटचा प्रसंग तर तत्कालीन तरुण पिढीच्या अगदी मनावर कोरलेला! नुकताच आलेला ‘चेन्नई एक्स्प्रेस’ असो किंवा ‘वॉण्टेड’, ‘लंचबॉक्स’ असो किंवा ‘कोर्ट’ रेल्वे सगळ्याच चित्रपटांमध्ये प्रामुख्याने दिसली होती. त्याशिवाय ‘कालाबाजार’ चित्रपटातील ‘अपनीं तो हर आह एक तुफान हैं’ या गाण्यातही रेल्वेचा खूप महत्त्वाचा भाग आहेच की! हे झाले स्मरणरंजन! ते नेहमीच सुखावह असते. पण रेल्वेच्या अधिकारक्षेत्रात किंवा प्रत्यक्ष रेल्वेगाडीत चित्रीकरण करणे निर्मात्यांसाठी तेवढे सोपे नसते. त्यासाठी खूप मोठी कागदी प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यात रेल्वे प्रशासनाचाही भाग तेवढाच महत्त्वाचा असतो. सर्वप्रथम निर्मात्यांना किंवा प्रोडक्शन हाउसला रेल्वेकडे चित्रीकरणासाठी एक अर्ज द्यावा लागतो. त्या अर्जाबरोबर चित्रपटाची संहिताही रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागाकडे सादर करावी लागते. रेल्वेच्या जनसंपर्क विभागातील अधिकारी ती संहिता वाचून त्यात ‘रेल्वेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणाऱ्या गोष्टी’ नाहीत ना, याची शहानिशा करतात. ‘रेल्वेच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचणाऱ्या गोष्टी’ या सदरात दारू किंवा गुटखा यांची प्रसिद्धी, बलात्कार, आत्महत्या, रेल्वे स्थानकांची मोडतोड आदी अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. अशा गोष्टी संहितेमध्ये असतील, तर तात्काळ परवानगी नाकारली जाते. अधिकाऱ्यांना ही संहिता योग्य वाटली की, प्रोडक्शन हाउस आणि रेल्वे यांच्यात करार होतो. हा करार २०० रुपये मूल्याच्या मुद्रांकावर केला जातो. त्याचबरोबर हमीपत्रही घेतले जाते. चित्रपटाचे चित्रीकरण करण्याआधी निर्मात्यांकडून रेल्वे पाच लाख रुपयांची बँक गॅरेंटीही घेते. तसेच पाच लाखांपेक्षा जास्त रकमेची हानी झाल्यास त्याचा भरुदड रेल्वेला पडू नये, यासाठी पाच कोटी रुपयांपर्यंतचा विमाही काढला जातो. या विम्याची टूम निघण्यामागेही एका चित्रपटाचे चित्रीकरणच कारणीभूत ठरले. ‘द बर्निग ट्रेन’ या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान राजधानी एक्स्प्रेसचे काही डबे वापरण्यात आले होते. पण त्या डब्यांना प्रत्यक्षात आग लागल्याने त्यांचे नुकसान झाले. हे नुकसान पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त होते. त्यामुळे त्यानंतर रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे बोर्ड यांनी चित्रीकरणासाठीच्या आपल्या धोरणांमध्ये बदल करत पाच कोटी रुपयांच्या या विम्याची सोय केली. हे सगळे सोपस्कार झाल्यानंतर मग चित्रीकरणाची मागणी कुठे आहे, हे विचारात घेतले जाते. मध्य रेल्वेचा विचार केला तर आपटा आणि चौक ही स्थानके अनेक वर्षांपासून निर्मात्यांची आवडती स्थानके मानली जातात. तर गेल्या वर्षीच वठार हे स्थानकही चित्रीकरणाच्या नकाशावर ठळकपणे दिसू लागले आहे. पनवेल आणि मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस ही स्थानके चित्रीकरणासाठी जास्तीतजास्त आरक्षित केली जातात. पश्चिम रेल्वेमार्गावरील कोणत्याही स्थानकात चित्रीकरण करण्याला निर्मात्यांची पसंती असते. त्यातही मुंबई सेंट्रल, चर्चगेट, गोरेगाव, अंधेरी आदी स्थानकांना विशेष पसंती दिली जाते. चित्रीकरणासाठी गाडीची आवश्यकता नसली, तर मुंबईच्या उपनगरीय मार्गावरील प्रत्येक स्थानकात चित्रीकरण करण्यासाठी प्रत्येक दिवसाला एक लाख रुपये शुल्क आकारले जाते. सेवा कर आणि इतर कर जोडून हे शुल्क १.५६ लाखांपर्यंत जाते. रेल्वेने स्थानकांच्या श्रेणीनुसार विविध दर आकारण्याचे धोरण अवलंबले आहे. यात ‘अ’ दर्जाच्या श्रेणीच्या स्थानकांमध्ये चित्रीकरणासाठी प्रतिदिन एक लाख, ‘ब’ दर्जासाठी ५० हजार आणि ‘क’ दर्जासाठी ३० हजार रुपये आकारले जातात. चित्रपटात गाडीचीही भूमिका असली, तर त्यासाठी जादा शुल्क आकारले जाते. मात्र त्यासाठी किती डब्यांची आवश्यकता आहे, डबे कोणत्या श्रेणीचे आहेत आणि ते डबे कुठे उपलब्ध करून द्यायचे आहेत, यावर दर आकारणी अवलंबून असते. म्हणजेच द्वितीय श्रेणीचे डबे मुंबईच्या स्थानकांजवळच हवे असले, तर त्याचे दर कमी असतात. पण पुणे, नाशिक इत्यादी ठिकाणी डब्यांची आवश्यकता असली आणि वातानुकूलित किंवा शयनयान श्रेणीचे डबे लागणार असले, तर दर जास्त लागतो. पण साधारणपणे चार डब्यांच्या गाडीसाठी साडेचार लाख ते सहा लाख रुपये प्रति दिवशी रेल्वेकडून आकारले जातात. याबाबतची सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतर प्रत्येक विभागाचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय चित्रीकरणासाठी परवानगी देते. मध्य रेल्वेने तर चित्रीकरणासाठीची परवानगी प्रक्रिया सुलभ व्हावी, यासाठी एकखिडकी योजना राबवली आहे. मध्य रेल्वेने ‘फिल्म शूटिंग सेल’ या माध्यमातून चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी येणाऱ्यांना मार्गदर्शन आणि कागदपत्रांची पूर्तता यांसाठी मदत देऊ केली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेत रेल्वेला आणखी एक गोष्ट ध्यानात घ्यावी लागते. ती म्हणजे तुम्ही-आम्ही प्रवासी आणि आपली सुरक्षा व सोय! रेल्वेच्या नेहमीच्या प्रवाशांना त्रास होईल किंवा अडचण होईल, अशा कोणत्याही वेळी चित्रीकरणाला परवानगी दिली जात नाही. उदाहरणार्थ आठवडय़ाच्या सोमवार ते शनिवार या दिवसांमध्ये मोठय़ा सार्वजनिक सुटीखेरीज उपनगरीय गाडय़ांमध्ये गर्दीच्या वेळी चित्रीकरणाची परवानगी कितीही पैसे देऊ केले, तरी नाकारली जाते. साधारण रविवारी उपनगरीय रेल्वेमार्गावर एखाद्या कमी गर्दीच्या सेक्शनमध्ये म्हणजेच कल्याण-कसारा किंवा कर्जत-खोपोली या दरम्यान चित्रीकरण करण्याची विनंती रेल्वेतर्फेही केली जाते. रेल्वे स्टेशन, रेल्वेचा डबा किंवा धावत्या रेल्वेत घडणारा प्रसंग बहुतांश वेळा प्रवाशांना आपलासा वाटतो. त्यामागे आपणही अशाच डब्यातून प्रवास करतो, हा ‘कनेक्ट’ असतोच. पण तो प्रसंग प्रत्यक्ष पडद्यावर आणण्यासाठीची प्रक्रिया लांबलचक असते, हे नक्की! रोहन टिल्लू -tohan.tillu@expressindia.com @rohantillu
