टाळेबंदीमुळे तीन महिन्यांचे एकत्रित वीजदेयक आल्याने त्या रकमेचा एकत्र बोजा वीजग्राहकांवर येऊ नये यासाठी ती रक्कम तीन समान मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा वीज आयोगाने दिल्यानंतर या विलंबासाठी महावितरणच्या ग्राहकांना व्याज न आकारण्याची भूमिका जाहीर करण्यात आली आहे. पण मुंबईतील वीजग्राहकांवर ९ ते १२ टक्के व्याजाचा भुर्दंड पडणार असल्याने राज्यात एक न्याय व मुंबईत दुसरा न्याय अशी नाराजी व्यक्त होत आहे. टाळेबंदीमुळे तीन महिन्यांचे एकत्रित वीजदेयक आल्याने त्या रकमेचा मोठा एकत्र बोजा वीजग्राहकांवर पडला आहे. त्यामुळे ती रक्कम तीन समान मासिक हप्त्यांमध्ये भरण्याची मुभा वीज आयोगाने दिली. यानंतर करोनाच्या परिस्थितीत लोकांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन महावितरणच्या ग्राहकांना तीन हप्त्यांत पैसे भरताना व्याज द्यावे लागणार नाही, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जाहीर केले. त्यामुळे राज्यातील वीजग्राहकांना विनाव्याज तीन महिन्यांत वीजदेयक भरता येईल. पण ग्राहकांनी हप्त्यांची सुविधा वापरल्यास नियमाप्रमाणे त्यांना ९ ते १० टक्के व्याज द्यावे लागेल, असे अदानी इलेक्ट्रिसिटीने जाहीर केले. मात्र दंड आकारणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले. तर बेस्ट प्रशासनाने मात्र वीज विनियमातील तरतुदींनुसार दंड व व्याज दोन्ही आकारण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे तीन महिन्यांत वीजदेयक भरल्यास वीजग्राहकांवर १२ टक्के भुर्दंड पडू शके ल. टाटाने अद्याप भूमिका जाहीर केलेली नाही, असे वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी सांगितले. पण राज्यातील वीजग्राहकांना विनाव्याज तीन महिन्यांत वीजदेयक देण्याची सवलत आणि मुंबईकरांवर व्याजाचा भुर्दंड हा समान न्याय नाही. असमानता आहे. ती दूर करायला हवी, अशी मागणी वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी केली आहे.
