विमानतळ फनेलमधील इमारतींच्या पुनर्वसनाबाबत शासन सकारात्मक असून नव्या विकास नियमावलीत ज्या तीन विषयांबाबत विशेष तरतूद करण्याचे प्रस्तावीत आहे, त्यामध्ये विमानतळ फनेल विभागाचा समावेश असल्याचे आमदार पराग अळवणी यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विशेष तरतूद करण्यास नगरविकास विभागाने नकार दिलेला नाही, असा अळवणी यांचा दावा आहे. या रहिवाशांसाठी स्वतंत्र सुधारणा नियमावली येणार असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.

विमानतळ फनेल रहिवाशांसाठी नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत विशेष तरतूद आणण्यास नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. नव्या विकास आराखडय़ात त्याबाबत धावता उल्लेखही होता. परंतु विकास नियमावलीत मात्र या विषयाला स्पर्शही करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय विचाराधीन असल्याचे नगरविकास विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र तूर्तास हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, अशा आशयाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. याबाबत आमदार अळवणी यांनी नगरविकास विभागाला पत्र लिहून लेखी खुलासा मागितला आहे. याशिवाय फनेल झोनमधील रहिवाशांसोबत चर्चा झाली असून एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. या वेळी वेगळी मते असणारी मंडळी उपस्थित होती. आम्ही मांडलेल्या प्रस्तावानुसार आपल्या इमारतीला फायदा होईल किंवा कसे याबाबत प्रश्न असल्यास तपशील मागविला होता. त्यानुसार दहा सोसायटींनी खातरजमा केली असून तो मान्य झालेला प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्यात येणार असल्याचे अळवणी यांचे म्हणणे आहे.

या इमारतींचा आहे त्याच ठिकाणी पुनर्विकास आणि त्यातून निर्माण होणारा विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) खुल्या बाजारात विकण्याची परवानगी अशी या रहिवाशांची प्रमुख मागणी आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीत हा परिसर ‘एअरपोर्ट फनेलबाधित’ म्हणून घोषित करावा, यासाठी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यास मान्यता दिली होती.

काय आहे विमानतळ फनेल?

सांताक्रूझ पूर्व-पश्चिम, विलेपार्ले पूर्व-पश्चिम, कुर्ला, घाटकोपर या उपनगरातील इमारतींना सांताक्रूझ आणि पवनहंस या विमानतळांचे फनेल झोन (विमानाचे उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गावरील परिसर) लागू आहेत. या फनेलमध्ये येणाऱ्या इमारतींच्या उंचीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील नियम लागू आहेत. दोन ते तीन मजल्यांपर्यंतच उंचीची मर्यादा असल्यामुळे या इमारतींना लागू करण्यात आलेल्या एक चटई क्षेत्रफळात या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अशक्य आहे. या इमारती जीर्ण झाल्या असून काही मोडकळीसही आल्या आहेत. स्वखर्चाने इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची ऐपत नाही, अशा स्थितीत हे रहिवासी भरडले गेले आहेत.