कोयना धरणातील पाण्याचा महाराष्ट्राचा निर्धारित वाटा संपल्याने या केंद्रातील वीजनिर्मितीला फटका बसला असून महागडी खासगी वीज खरेदी (एक्चेंजमधील) आर्थिक चणचणीमुळे महावितरणने थांबविली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यावर पहिल्यांदाच एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर राज्यात भारनियमन सुरु झाले आहे. सुमारे चार हजार मेगावॉट भारनियमनाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसत असून जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे आणि चांगल्या पावसामुळे पाणी आहे, पण वीज नाही, या परिस्थितीला तोंड देण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे. पाणीलवादाच्या वाटपानुसार कोयना धरणातून महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला ६७ टीएमसी इतके पाणी आहे. गेल्या काही महिन्यात योग्य नियोजन राखले न गेल्याने या पाण्याचा वीजनिर्मितीसाठी भरमसाठ वापर करण्यात आला आणि उन्हाळ्यासाठी राखीव ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले नाही. राज्याच्या हिश्श्याचे पाणी संपल्याने कोयना प्रकल्पातून साधारणपणे मिळणारी एक हजार मेगावॉट वीज कमी झाली आहे. कोयनेचा टप्पा चार तर कधीच बंद झाला होता व आता पहिल्या टप्प्यातील वीजनिर्मितीही थंडावली आहे. देशातच सध्या उन्हाळ्यामुळे वीजेची मागणी कमालीची वाढली असून पुरवठा कमी झाला आहे. वीजनिर्मिती संच बंद पडत आहेत. गुजरातमध्ये दोन हजार मेगावॉट वीजेचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे खासगी वीजखरेदी प्रक्रियेद्वारे (एक्चेंजच्या माध्यमातून) मिळणारी वीज महाग होत चालली आहे. काही महिन्यांपूर्वी पावणेतीन रुपये प्रतियुनिट असलेला वीजेचा दर पाच ते साडेपाच रुपये प्रति युनिटवर गेला आहे. महावितरणकडे पुरेशी वीज उपलब्ध असल्याने खासगी वीजखरेदीची गरज फारशी भासत नव्हती आणि आर्थिक चणचणीमुळे महागडी वीज खरेदी करायची नाही, असे महावितरणने ठरविले आहे. महागडी वीज खरेदी केल्यास दर महिन्याला साधारणपणे ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. हा भार घेऊन कृषीपंपांसाठी वीज पुरविणे हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरत आहे. सुमारे ८५ ते ९० टक्के शेतकरी कृषीपंपांचे वीजबिलही भरत नाहीत. परिणामी आर्थिक डबघाईला आलेल्या महावितरणने सध्या महागडी वीजखरेदी जवळपास थांबविली आहे. या परिस्थितीत संच बंद पडल्याचा आणि वीजेची मागणी वाढल्याचा फटका बसला असून अघोषित भारनियमन करण्यात येत आहे. त्यासाठी कोणतेही विभागनिहाय वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले नसून सर्व विभागात सूत्र न ठरविता भारनियमन सुरु असल्याने गोंधळ आहे. निवासी व अन्य ग्राहकांना अधिक वीजपुरवठा करण्यात येणार असून कृषीपंपांना फारशी वीज उपलब्ध होणार नाही. त्यामुळे यंदा पाणी उपलब्ध असूनही शेतकऱ्यांना वीज नसल्याने फटका बसणार आहे.
