करोना उपाययोजनांमध्ये केंद्र-राज्यात समन्वयाचा अभाव

महाराष्ट्रात सर्वाधिक करोनाबाधित रुग्ण असल्याने केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत राज्याला दिली पाहिजे. कोणाचे सरकार आहे, याचा विचार करू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. टाळेबंदी लागू करायला अवधी द्यायला हवा होता, असे माझे मत होते. त्यामुळे अडकलेले लाखो नागरिक घरी पोचू शकले असते. केंद्राने चर्चा न करता अचानक निर्णय जाहीर केला. अडकलेल्या लाखो लोकांची दीर्घकाळ सोय करणे सोपे नाही. एक-दोन आठवडे उत्साह असतो व ते शक्य होते. आता अडकलेल्यांचे हाल होत आहेत. परराज्यातील मजुरांकडचे पैसे संपत आले असताना रेल्वेने त्यांच्याकडे तिकिटाचे पैसे मागितले. काँग्रेसकडून त्यांना आता मदत केली जात आहे. नांदेडमधील गुरुद्वारातही पंजाबमधून आलेले ३५०० नागरिक अडकून पडले होते. मी तेथील मुख्यमंत्र्यांशी बोललो, पण केंद्र सरकार परवानगी देत नव्हते. नंतर ती मिळाली व त्यांना नेण्यासाठी ८० गाडय़ा आल्या. आयसीएमआरच्या सूचनेनुसार त्यांच्या वैद्यकीय चाचण्या झाल्या. पण पंजाबला गेल्यावर त्यापैकी काहींना करोना झाल्याचे आढळले. त्यांना प्रवासात लागण झाल्याची शक्यता आहे. पण आम्ही सर्व बाजूंनी छाननी करीत आहोत. राज्यात रुग्णसंख्या अधिक असताना व उत्पन्न बंद असताना केंद्राने मोठी आर्थिक मदत व पीपीई किट, व्हेंटिलेटर्स आदी वैद्यकीय सामग्री द्यायला हवी. वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानाची रक्कमही प्रलंबित आहे.

करोनामुळे आपण बरेच काही शिकलो आणि त्यातून बोध घ्यायला हवा, मुंबई, पुण्यातील गर्दी आता कमी करायला हवी आणि नियोजनबद्ध नवीन शहरे विकसित करायला हवीत. मुंबईत रोजीरोटीसाठी लाखो लोक येतात व संविधानानुसार आपण कोणाला रोखूही शकत नाही. पण उद्योग, रोजगाराचे विकेंद्रीकरण करू, कृषीप्रक्रिया, स्वयंरोजगार यावर भर देऊन शहरांकडे येणारे लोंढे कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे.

महाराष्ट्राला संधी

करोनानंतर जगाचेच संदर्भ बदलू शकतात. चीनमधून कंपन्या बाहेर पडत आहेत. बाहेर पडलेल्या काही कंपन्यांनी व्हिएटनाममध्ये उद्योग स्थापण्याचा निर्णय घेतला. भारतात उद्योजकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केंद्राच्या पातळीवर व्हायला हवेत. देशात हे उद्योग येणार असल्यास महाराष्ट्राला संधी आहे. या दृष्टीने आतापासूनच नियोजन करावे लागेल.

‘हेडमास्तर’कीमुळेच शंकररावांचे नुकसान

राज्याच्या राजकारणात आपले वडील व माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण हे हेडमास्तर म्हणून ओळखले जात असत. त्यांच्याबरोबर लहानपणापासून राजकारण जवळून बघितले. शिस्त आणि वक्तशीरपणा यावर त्याचा कटाक्ष असायचा. एखाद्या प्रश्नावर अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाचारण करीत त्या आधी त्या प्रश्नाचा ते अभ्यास करीत असत. अधिकाऱ्यांकडे अपुरी माहिती असल्यास त्याला जाब विचारीत. मराठवाडय़ासाठी वरदान ठरलेले जायकवाडी धरण त्यांच्याच काळात उभारण्यात आले. त्यांच्या काही कठोर निर्णयांमुळे त्यांच्या विरोधात नाराजी पसरली होती. कडक स्वभावामुळे राजकारणी किंवा स्वपक्षीय त्यांच्यावर नाराज असत. या हेडमास्तकरीमुळेच त्यांचे राजकीयदृष्टय़ा नुकसानही झाले.

फडणवीसांनी वित्तीय सेवा केंद्र का उभारले नाही?

मुंबईत वित्तीय सेवा केंद्र न उभारता ते अहमदाबाद येथे उभारले जात आहे. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने २००७-२०१४ दरम्यान काहीच केले नाही, याचे चव्हाण यांनी खंडन केले. देशात दोन केंद्र उभारली जाऊ शकत नाहीत, असे उत्तर केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाच वर्षांत मुंबईत हे केंद्र का उभारले नाही?

पक्षांतरबंदी कायदा कडक हवा

गेल्या काही वर्षांमध्ये भाजपने काँग्रेस व अन्य पक्षीयांना आपल्या पक्षात घेऊन सत्ता व पदे दिली. काही राज्ये अस्थिर केली. निवडणुकीआधी राजीनामे देऊन नेते पक्ष बदलतात व निवडून येऊन सत्तेत सहभागी होतात. त्यासाठी राजीनामा दिल्यावर अन्य पक्षात जायला काही अवधी (कुलिंग पीरिएड) हवा. न्यायमूर्ती, निवडणूक आयुक्त, सनदी अधिकारी आदी उच्चपदस्थांनाही राजकीय पक्ष किंवा सत्तापदे मिळण्यासाठी काही अवधी प्रतीक्षा करण्याची तरतूद हवी. अन्यथा निवृत्तीनंतरच्या संधी पाहून शेवटच्या दोन वर्षांत काम केले जाते का, अशी चर्चा सुरू होते.

विधान परिषदेचीही राज्यात गरज असून त्या निवडणुका मात्र अधिक पारदर्शकपणे करायला हव्यात. त्यामुळे भ्रष्टाचार किंवा घोडेबाजाराला स्थान असणार नाही. प्रत्येकाला विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून सभागृहात येण्याची गरज नाही. हे सभागृहही असायला हवे.

समाजमाध्यमांमध्ये काँग्रेस पिछाडीवर

समाजमाध्यमांचे महत्त्व वाढले असून, राजकीय विचार यातून मांडले जाऊ लागले. निवडणुकीच्या राजकारणात समाजमाध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावू लागले. यामुळे समाजमाध्यमांचा काँग्रेसला प्रभावीपणे वापर करावा लागेल. भाजपने यात आघाडी घेतली असून, पगारी नोकरांची हजारो जणांचे गट तयार केले आहेत. काँग्रेस नेत्याने व्यक्त केलेल्या मतांवर दुसऱ्या मिनिटाला प्रतिक्रि या व्यक्त केली जाते. काँग्रेस समाजमाध्यमांच्या वापरात कमी पडते व हे धोरण बदलावे लागेल.

‘आदर्श’ राजकीय षड्यंत्र

‘आदर्श’ प्रकरणात काहीच विशेष नव्हते. माझे काहीच चुकले नव्हते. मला लक्ष्य करण्याचा तो डाव होता. हा राष्ट्रीय प्रश्नही नव्हता, पण त्याचा नाहक बुडबुडा फुगविण्यात आला. २०१० मध्ये मला ज्यांनी लक्ष्य केले तीच मंडळी आता पुन्हा सक्रिय झाली आहेत. या प्रकरणातून मला बरेच शिकायला मिळाले. तो एक राजकीय अपघात होता. या मागे राजकीय षड्यंत्र होते हे मी ठामपणे दावा करू शकतो. माझा हा दावा इतरांना कदाचित पटणार नाही, पण माझी तशी ठाम भावना आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मी यावर अधिक भाष्य करणार नाही.

पथकर संस्कृती गरजेची

अर्थसंकल्पातून रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध होण्यास मर्यादा असतात. त्यामुळे ग्रामीण व शहरी रस्ते, लोकप्रतिनिधींना आवश्यक वाटणारे रस्ते यासाठी पथकराच्या माध्यमातून रस्ते करणे योग्यच आहे व जगभरात हे तत्त्व स्वीकारले गेले आहे. पथकर कंत्राटे लिलावाने दिली जातात. केंद्र सरकारने फास्ट टँग पद्धती लागू केली असून पथकर नाक्यांवर प्रतीक्षा करावी लागू नये, पारदर्शी पद्धत असावी, याकडे अधिक लक्ष दिले जाईल. केंद्रीय भूपृष्ठवाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे अतिशय चांगले काम करीत असून राज्यात अनेक कामे सुरू आहेत.

प्रायोजक

या कार्यक्रमाचे मुख्य प्रायोजक महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) हे असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, हिरानंदानी समूह, लोकमान्य मल्टिपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड हे सहसंयोजक आहेत. तर दामजी शामजी शहा ग्रुप हे पॉवर्ड बाय पार्टनर आहेत.