बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने विधि प्रवेशांसाठी अपात्र ठरविलेल्या महाविद्यालयांना या वर्षीचे प्रवेश करण्यासाठी सशर्त मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सर्व विधि महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया पार पडणार आहे. परिणामी विधि शिक्षण घेण्यास इच्छुक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र महाविद्यालयांनी नेमून दिलेल्या कालावधीत अटींची पूर्तता केली नाही तर थेट विद्यार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने दिला आहे. महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची नेमणूक नसणे.. आवश्यक सोयी-सुविधा नसणे.. अशा विविध निकषांची पूर्तता नसलेल्या राज्यातील बहुतांश विधि महाविद्यालयांवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने दंडात्मक कारवाई केली होती तर चार महाविद्यालयांवर थेट प्रवेशबंदी लादली होती. कौन्सिलच्या या निर्णयावर ५ सप्टेंबपर्यंत राज्य शासनाला त्यांची भूमिका जाहीर करण्यास सांगण्यात आली होती. ही भूमिका जाहीर करताना राज्य शासनाने ज्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची नेमणूक नाही अशा महाविद्यालयांमध्ये नेमणुकीची प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या आता पूर्ण केली जाईल असे स्पष्ट केले. याचबरोबर महाविद्यालयातील पायाभूत सोयी-सुविधा वर्षभराच्या अवधीत पूर्ण केल्या जातील अशी ग्वाहीही शासनाने कौन्सिला दिलेल्या हमीपत्रात नमूद केले आहे. या हमीपत्राच्या आधारे कौन्सिलच्या सभेत चर्चा करून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सर्व महाविद्यालयांना प्रवेशास सशर्त मंजुरी देण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार ज्या महाविद्यालयांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे अशा महाविद्यालयांनी दंडाची रक्कम भरल्यानंतरच त्यांचे प्रवेश नियमित केले जातील. महाविद्यालयांनी जर चार महिन्यांच्या अवधीत दंडाची रक्कम भरली नाही तर संबंधित महाविद्यालयांमध्ये २०१३पासून नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी रद्द करण्यात येणार असल्याचा इशारा कौन्सिलने दिला आहे. महाविद्यालयांच्या चुकांसाठी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे जर त्यांनी ती पूर्ण केली नाही तर नाइलाजाने विद्यार्थ्यांवर कारवाई करावी लागेल असे कौन्सिलच्या एका सदस्याने स्पष्ट केले. प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ ऑनलाइन पद्धतीने होणाऱ्या राज्यातील विधि महाविद्यालयांत प्रवेश घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना लांबच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळाल्याने नाराजी पसली आहे; तर अल्पसंख्याक कोटय़ातून दिलेल्या प्रवेशांमध्ये गोंधळ झाला असून त्याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी मनविसेने केली आहे. दोन महिन्यांहून अधिक काळ रेंगाळलेले पाच वर्षे आणि तीन वर्षे विधि अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी ८,९८१ तर पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमांसाठी चार हजार १२१ विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यात आले आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांना पसंतीचे महाविद्यालय मिळालेच नाही तर राज्यातील अन्य शहरातील महाविद्यालयांत प्रवेश निश्चित केले असल्याच्या विद्यार्थ्यांची तक्रार आहे. मुंबई विद्यापीठांतर्गत भरलेल्या विद्यार्थ्यांना पुणे विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालये मिळाली आहेत. दुसऱ्या यादीत फ्लोट पर्यायानुसार प्रवेश बदलून मिळणार आहेत. विद्यार्थ्यांनी गोंधळून न जाता दुसऱ्या यादीची वाट पाहावी असे आवाहन प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या वतीने करण्यात आले आहे. अल्पसंख्याक कोटय़ातून प्रवेश देताना एमकेसीएलने गोंधळ घातला आहे. याची चौकशी करावी अशी मागणी मनविसेच्या सुधाकर तांबोळी यांनी केली आहे. पहिल्या यादीत ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांनी १७ सप्टेंबपर्यंत संबंधित महाविद्यालयात जाऊन प्रवेश घ्यायचे आहेत. तर दुसरी यादी २० सप्टेंबर रोजी जाहीर होणार आहे.
