तपास वा आरोपी, साक्षीदार आणि खटल्यातील प्रत्येक घडामोडींची माहिती प्रसिद्धीमाध्यमांना देणाऱ्या पोलीस तसेच सरकारी वकील प्रामुख्याने विशेष सरकारी वकिलांच्या ‘पोपटपंची’ला कात्री लावणारे धोरण अखेर राज्य सरकारने आखले आहे. उच्च न्यायालयाकडून वारंवार मिळालेल्या चपराकीनंतर हे धोरण सरकारने आखले असून त्याची माहिती सरकारने मंगळवारी न्यायालयात दिली. यासंदर्भात सुधारित परिपत्रक काढण्यात येईल, अशी हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने याबाबतचे अंतिम धोरण ठरविण्यास सरकारला सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. आरोपी, त्यांचे नातेवाईक यांची ओळख प्रसिद्धीमाध्यमांकडे उघड करण्यास, तपासाची माहिती प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी अॅड्. राहुल ठाकूर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. असे करून पोलीस आरोपीच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करतात. शिवाय त्यामुळे तपासावरही परिणाम होत असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला होता. त्यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सगळ्यासाठी पोलीसच जबाबदार असल्याचे सुनावले.
