कृती दलाच्या शिफारशीनंतर वेगवान हालचाली

मुंबई : करोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात टाळेबंदी लागू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले असले तरी ती तातडीने लागू के ली जाणार नाही. वाढती रुग्णसंख्या लक्षात घेता दोन आठवड्यांच्या कडक टाळेबंदीची शिफारस तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या कृती दलाने केल्याने टाळेबंदीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला असून, येत्या दोन-तीन दिवसांत टाळेबंदीचा निर्णय घेतला जाण्याची चिन्हे आहेत.

Stone Pelting in West Bengal
Ram Navami : पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार, मिरवणुकीत दगडफेक; पोलिसांकडून अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर!
thief ATM Kalyan, ATM Kalyan,
तब्बल ९२ एटीएम कार्डद्वारे डल्ला मारणाऱ्या चोराला कल्याणमध्ये अटक, आधीच १६ गुन्हे दाखल असल्याचंही उघड
A proposal that Chhagan Bhujbal should contest elections from Nashik from BJP
‘कमळ’वर लढण्याचा भुजबळ यांना प्रस्ताव? ओबीसी मतपेढीसाठी भाजप पक्षश्रेष्ठींची खेळी
Rajinder Pal Kaur
“भाजपात सहभागी होण्यासाठी ५ कोटींची ऑफर”, आप आमदाराची पोलिसात तक्रार; गुन्हा दाखल

करोनाची साखळी तोडण्यासाठी सध्या टाळेबंदी हा एकमेव पर्याय असल्याचा सल्ला तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिला. याबरोबरच सर्वपक्षीय नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली आहे. राज्यात टाळेबंदी लागू करण्याचे संकेत शनिवारी देण्यात आले होते. परंतु, लगेचच सोमवारपासून टाळेबंदी लागू के ली जाणार नाही. सामान्य जनतेला दोन-तीन दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी सूचना सर्वच राजकीय नेते व व्यापारी संघटनांनी के ली होती. त्यानुसार पाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनंतरच टाळेबंदीचा निर्णय घेतला जाईल. बहुधा १५ तारखेनंतर राज्यात टाळेबंदी लागू केली जाऊ शकते. त्यासाठी पुढील दोन-तीन दिवसांत राज्यातील रुग्णसंख्येचा आढावा घेतला जाईल. सर्वांशी चर्चा करूनच दोन-तीन दिवसांत टाळेबंदीचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर करतील, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या कृती दलाच्या सदस्यांशी चर्चा के ली. करोनाची साखळी तोडण्यासाठी दोन आठवड्यांची टाळेबंदी करावी, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले. प्राणवायू उपलब्धता, रेमडेसिवीरचा वापर, खाटांची उपलब्धता, उपचार पद्धती, सुविधा वाढविणे, निर्बंध लावणे, कडक दंडात्मक कार्यवाही आदी मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. कृती गटाचे डॉ. संजय ओक, डॉ. शशांक जोशी, डॉ. अविनाश सुपे, डॉ. उडवाडिया, डॉ. वसंत नागवेकर, डॉ. राहुल पंडित, डॉ. झहीर विराणी, डॉ. ओम श्रीवास्तव, डॉ. तात्याराव लहाने, आरोग्य प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण सचिव विजय सौरव आदी सहभागी झाले होते.

सर्वांची मते जाणून घेतल्यानंतर राज्यात लसीकरण वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राला अधिक लशींचा पुरवठा व्हावा, अशी विनंती पुन्हा पंतप्रधानांना करणार असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले. लसीकरणात पुढे असलो तरी आणखी गती वाढवू आणि जास्तीत जास्त जणांना लस देऊ. हे लसीकरण आगामी काळात येणाऱ्या तिसऱ्या लाटेला थोपविण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. आता या क्षणी असलेल्या लाटेला थांबविण्यासाठी आपल्याला काही काळासाठी का होईना, कडक निर्बंध लावावेच लागतील, असे सूतोवाच ठाकरे यांनी के ले.

गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तसेच ज्या ठिकाणी प्राणवायू मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित होतो तेथून तो तातडीने मागविण्याची कार्यवाही करावी, यावरही चर्चा झाली. रेमडेसिविरचा अती आणि अवाजवी वापर थांबविणेही गरजेचे आहे, असे मत कृती गटाने व्यक्त केले. आरोग्यमंत्री टोपे यांनी रेमडेसिवीरचा पुरवठा किरकोळ विक्रेत्यांकडून न होता ते ठोक विक्रेत्याने थेट रुग्णालयास देणे, रेमडेसिविरसंदर्भात डॉक्टरकडून अर्ज भरून घेणे, केंद्र सरकारच्या समन्वयाने पुरवठा वाढविणे यावर कार्यवाही झाल्याची माहिती दिली.

करोनाचे ९५ टक्के रुग्ण हे घरीच योग्य रीतीने उपचार घेऊन बरे होऊ शकतात, केवळ गंभीर स्वरूपाच्या रुग्णांनाच तातडीने रुग्णालयाची गरज भासते, त्या दृष्टीने जनजागृती करावी, अशी सूचना कृती गटाने के ली. मुंबई पालिकेसारखी वॉर्ड वॉर रूमच्या माध्यमातून खाटांचे उत्तम व्यवस्थापन करावे, डॉक्टरांनी आलेल्या रुग्णाची ६ मिनिटे ‘वॉक टेस्ट’ करून घ्यावी मगच निर्णय घ्यावेत, तरुण रुग्णांनाही व्हेंटिलेटर्सची आवश्यकता पडू लागली आहे त्याचे नियोजन करावे, मुखपट्टी न वापरल्यास किंवा इतर नियम तोडल्यास मोठा दंड आकारणे, एमबीबीएसच्या तृतीय वर्षातील विद्याथ्र्याचा, आयुष डॉक्टर्सचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करून घेण्याबाबत कृती गटाने सूचना के ल्या.

मार्गदर्शक  तत्त्वांबाबत आदेश

’टाळेबंदी लागू करण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

’कोणत्या वर्गाला कशी मदत करता येईल, याचीही माहिती घेतली जात आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री वित्त विभागाशी चर्चा करणार आहेत.

’टाळेबंदीत हाल होऊ नयेत, यासाठी गरजूंना मदत करण्याची मागणी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षांतील नेत्यांनी केली होती.