मागाठाणे लेण्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आता स्थानिक रहिवासी आणि बिल्डर ट्रली क्रिएटिव्ह डेव्हलपर्स यांनी पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या या लेण्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबाला बाजूलाच होणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पामध्ये घर देण्याचा निर्णय बिल्डर राजेंद्र बर्डे यांनी घेतला असून त्यामुळे मागाठाणे लेण्यांच्या संरक्षण आणि संवर्धन मोहिमेस बळकटीच येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे लेण्यांच्या परिसरात कोणताही प्रकल्प न राबवता लागूनच असलेल्या भूखंडावर निवासी घरे उभारण्यात येतील, असेही बर्डे यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.

सहाव्या शतकातील मागाठाणेच्या बौद्ध लेणी अजिंठाला समकालीन असल्यामुळे महत्त्वाच्या ठरतात. मात्र २०१० साली केंद्र आणि राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेमध्ये घेतलेल्या भूमिकेमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. जतन करण्याइतके महत्त्वाचे या लेण्यांमध्ये काहीही नाही, असा अहवाल राज्य पुरातत्त्व खात्यातील अधिकाऱ्यांनी न्यायालयास सादर केला होता. त्यानंतर दोन्ही सरकारांच्या या भूमिकेमुळे न्यायालय काहीही करू शकत नाही, असे मत नोंदवत उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली होती. त्यानंतर केंद्र व राज्य दोघांनाही याबाबत हात वर केल्याने आजपर्यंत या लेणींची परवड सुरूच आहे. लोकसत्ताने बुधवारी बाबतचे वृत्त प्रसिद्ध केले.

GST Uniform taxation of goods and services
‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी…
The forts in the state are in the grip of private encroachments Pune
राज्यातील किल्ले खासगी अतिक्रमणांच्या विळख्यात… आता होणार काय?
loksatta chaturang The main cause of new and old generation disputes is the mode of spending
सांधा बदलताना: ‘अर्थ’पूर्ण भासे मज हा..
Smuggling of liquor from Goa by vehicle stuff of worth 61 lakh seized
वाहनातून गोव्यातील मद्यसाठ्याची तस्करी, ६१ लाखाचा मुद्देमाल जप्त

दरम्यान, या लेण्यांच्या परिसरात असलेल्या झोपडपट्टीशी संबंधित पुनर्वसन प्रकल्प राबविणाऱ्या बिल्डर बर्डे यांनी बुधवारी सकाळी या लेण्यांना स्थानिक रहिवाशांसमवेत भेट देऊन लेण्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाला स्वतंत्र सदनिका देण्यात येईल, असे सांगून आश्वस्त केले. या कुटुंबानेही सदनिका मिळाल्यानंतर लेण्या पूर्णपणे मोकळया करण्याचे मान्य केले आहे. स्थानिकांसमवेत बर्डे यांची एक बैठकही यापूर्वीच झाली असून लेण्यांच्या संरक्षण-संवर्धनासाठी हा परिसर मोकळा ठेवण्याचा विचार त्यांनी त्यात बोलून दाखवला. ‘लोकसत्ता’शी संवाद साधताना राजेंद्र बर्डे म्हणाले की, लेण्यांचे संरक्षण, संवर्धन व जतन व्हावे अशी वैयक्तिक भूमिका आहे. त्यासाठी भारतीय इतिहास संकलन समिती, बोरिवली विभाग यांचेही सहकार्य लाभणार आहे. आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरडीए आणि शासनाचे पुरातत्त्व खाते यांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. या सर्वाचे अपेक्षित सहकार्य लाभल्यास विनाविलंब लेणींचा परिसर संरक्षित करण्यास मदतच होईल.

दरम्यान, पुरातत्त्व खात्यातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काही आठवडय़ांपूर्वीच खात्यातील काही कर्मचाऱ्यांनी या लेण्यांना भेट दिली असता स्थानिक रहिवाशांनी त्यांना हुसकावून लावले होते. आजची ताजी माहिती दिल्यानंतर खात्यातील सूत्रांनी स्पष्ट केले की, अशा प्रकारे स्थानिक रहिवासी आणि बिल्डर तयार असतील तर लेण्यांचा परिसर संरक्षित म्हणून जाहीर करण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही. पुरातत्त्व खाते पूर्णपणे सहकार्य करेल. या ताज्या घडामोडीमुळे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहिलेला मागाठाणे बौद्ध लेण्यांच्या संरक्षण-संवर्धनाच्या प्रयत्नांना चांगली कलाटणी मिळाली आहे. (उत्तरार्ध)