महिना उलटूनही चौकशीसाठी सरकारला न्यायाधीश मिळेना महाड येथील सावित्री नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेस महिना उलटून गेला असला तरी त्याच्या चौकशीस अद्याप सुरुवात झालेली नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीसाठी आठवडाभरात सरकारला न्यायाधीश मिळाला, पण महाड दुर्घटनेच्या चौकशीस मात्र न्यायाधीश मिळत नसल्याने दुर्घटनेची चौकशी लांबली आहे. सरकारच्या चालढकलीमुळे हे घडल्याची माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. मुंबई-गोवा महामार्गावर महाड येथे ३ ऑगस्ट रोजी सावित्री नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या २६ जणांचे मृतदेह सापडले असून, १६ जणांचा अजूनही ठावठिकाणा लागलेला नाही. बेपत्ता व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना तात्काळ शासकीय मदत मिळावी म्हणून बेपत्ता व्यक्तींचा दोन महिन्यांत शोध न लागल्यास त्यांना मृत घोषित करण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप विधिमंडळात झाल्यानंतर या घटनेची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र महिनाभरानंतरही या घटनेच्या चौकशीला सुरुवात झालेली नाही. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी एक सदस्यीय आयोग नेमण्यात येणार असून सहा महिन्यांत ही चौकशी पूर्ण करण्याचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा मानस आहे. सन १९२८ मध्ये बांधण्यात आलेला हा जुना पूल वाहून जाण्यास कारणीभूत झालेली परिस्थिती, ही घटना नैसर्गिक आपत्तीमुळे की मानवी चुकीमुळे घडली याची पडताळणी, दोषी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे, अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे आदी जबाबदाऱ्या या समितीवर सोपविण्यात येणार आहे. मात्र चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्तीचा शोध अद्याप लागलेला नाही. त्याबाबतचा प्रस्ताव विधि व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आला असून अद्याप त्यांच्याकडून न्यायाधीशाचे नाव निश्चित झाले नसल्याने ही चौकशी सुरू झालेली नाही, अशी कबुली सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे ही दुर्घटना घडल्याचा आरोप विधिमंडळात झाल्यानंतर या घटनेची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. चौकशीची तयारी पूर्ण झाली असून, न्यायमूर्तीचे नाव निश्चित होताच याबाबतचे आदेश काढले जातील, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
