‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवत सत्तेत आलेल्या राज्यातील भाजप सरकारचा बुधवारी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला जाणार असतानाच, तीन लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्जाचा बोजा, सकल उत्पन्न, कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्रांमध्ये झालेली घट तसेच वाढती वित्तीय तूट हे आर्थिक पाहणी अहवालातील निष्कर्ष राज्याचे आर्थिक चित्र गंभीर असल्याचे द्योतक मानले जाते. या पाश्र्वभूमीवर कठोर उपाय योजण्याशिवाय पर्याय नाही, असा सूचक इशारा आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर सवलतींची खैरात केल्याने त्याचा फटका यंदा बसला आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात यंदा ५.७ वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. मात्र गेल्या वर्षी (२०१३-१४) हा दर ७.३ टक्के तर त्याच्या आधी (२०१२-१३) ७.८ टक्के होता. या तुलनेत यंदा राज्य उत्पन्नातील वाढीचा दर हा राज्यासाठी चिंताजनक आहे. राज्यातील एकूण रोजगारामध्ये ५२ टक्के वाटा असलेल्या कृषी क्षेत्रात मोठी पिछेहाट झाली आहे. गेल्या हंगामात सरासरीच्या ७० टक्केच पाऊस झाल्याने कृषी उत्पन्नात गत वर्षांच्या तुलनेत १२ टक्के एवढी घट झाली. कृषी आणि संलग्न सेवा यांचा विचार करता ही घट ८.५ टक्के आहे. कृषी उत्पन्नात सुमारे २७ टक्के घट आली आहे. आर्थिक पाहणी अहवाल संदर्भातील महत्वाच्या बातम्या- राज्यातील पशुधनात निम्मा गोवंश! - भाष्य टाळण्याची प्रथाच पडली- लहरी पावसाचा शेतीला फटका- सिंचनात दडलेय तरी काय? - औद्योगिक गुंतवणुकीत गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा पुढेरोजगार वाढीसाठी केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारने उद्योग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले असले तरी राज्यात उद्योग क्षेत्रात प्रगती तेवढी समाधानकारक नाही. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उद्योग क्षेत्रात विकासाचा दर चार टक्केच राहण्याची शक्यता आहे. निर्मिती क्षेत्रावर (मेक इन इंडिया आणि महाराष्ट्र) भर देण्याचे धोरण असले तरी राज्यात या क्षेत्रातील प्रगती निराशाजनकच आहे. स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील १० टक्के अपेक्षित वाढ ही विकासकांसाठी तेवढीच समाधानाची बाब आहे. सेवा क्षेत्रात गेल्या वर्षी विकासाचा दर ८.६ टक्के होता, यंदा हा दर ८.१ टक्क्यांवर आला आहे. या साऱ्यांमुळे राज्याच्या सकल उत्पन्नात घट झाली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे पावसावर अवलंबून असल्याने व गेल्या हंगामातील कमी पावसाने अर्थव्यवस्थेस फटका बसला आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा तीन लाख कोटींवर गेला असून, कर्जावरील व्याज फेडण्यासाठी सुमारे २४ हजार कोटी द्यावे लागणार आहेत. औद्योगिक गुंतवणुकीवरून नेहमी महाराष्ट्र आणि गुजरातची तुलना केली जाते. राज्यात सर्वाधिक १८,७०९ प्रकल्पांच्या माध्यमातून १० लाख कोटींची (१९९१ ते २०१४) गुंतवणूक झाली असली तरी एकूण गुंतवणुकीत गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. गुजरातमध्ये १३ लाख कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. बहुतांशी क्षेत्रात चित्र फारसे काही आशादायी नसले तरी मानवी निर्देशांक विकासात महाराष्ट्राने प्रगती केली असून, तेवढीच समाधानाची बाब आहे. सिंचनाच्या लाभक्षेत्रात वर्षभरात आठ लाख हेक्टर्सची वाढ झाल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे.सुधीर मुनगंटीवार बुधवारी आपला पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार असून, राज्याची एकूणच चिंताजनक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. करवाढीचा सर्वसामान्यांना फटका बसणार नाही, याची खबरदारी अर्थमंत्र्यांनी घेतली आहे. ई-कॉमर्सवर कर लागू करण्याची योजना होती, पण ती बारगळली आहे.स्त्री-जन्माचे प्रमाण खालावलेलेच!स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करूनही स्त्री-जन्माचे प्रमाण घटलेलेच आहे. २००१ ते २०११ या दहा वर्षांत या प्रमाणात हजारामागे ८६ची घट झाली आहे. २००१मध्ये राज्यातील बाल लिंग गुणोत्तर दर एक हजार मुलांमागे ९१३ मुली असे होते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ८९४ पर्यंत खाली आले. बीड आणि जळगाव जिल्ह्य़ांत हे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे, दर एक हजार मुलांमागे अनुक्रमे ८०७ व ८४२ मुली एवढे आहे.ठाणे, पुण्यात लोकसंख्यावाढ राज्याच्या ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार लोकसंख्येपैकी पाच कोटी ८२ लाख ४३ हजार पुरुष, तर पाच कोटी ४१ लाख ३१ हजार स्त्रिया आहेत. २००१ ते २०११ या दहा वर्षांत मुंबई शहर जिल्ह्य़ाच्या लोकसंख्येत ७.६ टक्क्य़ांनी घट झाली, तर मुंबई उपनगर जिल्ह्य़ाची लोकसंख्या मात्र ८.३ टक्क्य़ांनी वाढली. ठाणे जिल्हय़ाच्या लोकसंख्येत तब्बल ३६ टक्क्य़ांनी वाढ झाली असून त्याखालोखाल पुणे जिल्ह्य़ात ३० टक्के लोकसंख्यावाढ झाली आहे.युवकांचे राज्य?युवकांचा देश असलेल्या भारतातील महाराष्ट्राच्या ११.२४ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे एक पंचमांश, म्हणजे सुमारे १९ टक्के लोकसंख्या युवकांची आहे. दहा ते १९ वर्षे वयोगटातील किशोरवयीन मुलांपैकी सुमारे पाच टक्के मुले काम करणाऱ्या वर्गातील आहेत. नंदुरबार जिल्ह्य़ात या वयोगटातील मुलांच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अन्य जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत अधिक, म्हणजे २३ टक्के एवढे आहे.मीठ उत्पादन घटलेराज्याला ७२० किलोमीटर लांबीचा विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्रातील मीठ उत्पादनाला मात्र उतरती कळा लागली आहे. सन १९६१ मध्ये याच राज्यात तीन लाख ८४ हजार टन मिठाचे उत्पादन होत असे. १९७१ मध्ये ते चार लाख ७२ हजार टनांपर्यंत, तर १९८१ मध्ये पाच लाख ४० हजार टनांपर्यंत वाढले. नंतरच्या तीन दशकांत मात्र, मीठ उत्पादन घसरत गेले. २०१३-१४ या वर्षांत जेमतेम १४५ टन मीठ उत्पादन झाले.पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण क्षेत्रात वाढ?* दळणवळण क्षेत्रामध्ये १९.४, तर रेल्वेमध्ये ९.४ टक्के वाढ अपेक्षित धरण्यात आली आहे. त्यामध्ये व्यापार, हॉटेल्स व उपाहारगृहे, परिवहन, दळणवळण या क्षेत्रांत मागील वर्षांच्या तुलनेत ७.६ टक्क्यांची भरीव वाढ अपेक्षित. वित्त, विमा, स्थावर मालमत्ता व व्यवसाय सेवा क्षेत्रात ९.८ टक्के वाढ अपेक्षित.* राज्यात ऑटोरिक्षांच्या संख्येत १०.८ टक्क्यांनी वाढ, तर मुंबईत १३.७ टक्क्यांनी घट अपेक्षित धरण्यात आली आहे. कार, जीप्स, टॅक्सीसारख्या हलक्या वाहनांमध्ये राज्यात ९.१, तर मुंबईत ६.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. मोटार वाहन चालविण्याच्या वैध परवान्यांची संख्या मार्च २०१४ अखेर २.७७ कोटी असून २०१३च्या तुलनेत त्यात ६.९ टक्क्यांची वाढ आहे.* २०१४मध्ये राज्यात ६१ हजार ५११ अपघातांत १२६९१ जणांचा मृत्यू झाला, तर मुंबईत २२ हजार ५५४ अपघातांमध्ये ५२७ जणांचा मृत्यू झाला. राज्यात प्रति दहा हजार वाहनांमागे अपघातांची संख्या २५ असून मुंबईत हेच प्रमाण ९५ होते. अपघाताच्या प्रमाणात दोन टक्क्यांनी घट झाली आहे.* राज्य परिवहन महामंडळास २०१३-१४ मध्ये ५७०.१९ कोटींचा तोटा झाला. एसटीच्या ताफ्यात १७,९६९ वाहने असून दररोज सरासरी ७०.२२ लाख प्रवाशांची वाहतूक होते. गेल्या वर्षांच्या तुलनेतो्रवाशांच्या संख्येत एक लाखाची घट झाली आहे. एसटीखालोखाल सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक समजल्या जाणाऱ्या बेस्टकडे ३७५३ गाडय़ा असून प्रति दिन ३५.८० लाख प्रवाशी आहेत. मागील वर्षांच्या तुलनेत प्रवाशांच्या संख्येत तीन लाखांची घट झाली आहे.* मुंबईत मध्य, पश्चिम आणि हार्बर रेल्वे २०५ गाडय़ांच्या माध्यमातून दररोज २ हजार ८१३ फेऱ्यांद्वारे ८० लाख प्रवाशांची ने-आण करतात. उपगरीय सेवा अधिक सुखकारक होण्यासाठी एमयूटीपीअंतर्गत सुरू असलेल्या काही प्रकल्पांपैकी अंधेरी-गोरेगाव हार्बर मार्गाच्या विस्ताराचे काम यंदा, तर ठाणे-दिवादरम्यान अतिरिक्त मार्गाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.* राज्यात देशांतर्गत विमान प्रवाशांची संख्या ७.२ टक्क्यांनी वाढली असून २०१४ मध्ये २ कोटी ७२ लाख विमान प्रवाशी होते, तर आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांच्या संख्येत ४.१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
